•Articles 22 and 25 of the Universal Declaration of Human Rights, access to Social Security is a basic right. The ‘Social
•Security (Minimum Standards) Convention 102’ adopted by the International Labour Organization (ILO) in 1952 also
•prescribes minimum standa rds for benefits in the important areas of social security. India has not yet ratified this
convention.It is high time now that the Country moves towards providing the minimum standards of social security
•to all its citizen.
•As per the practice s prevalent worldwide, Social Security benefits can be State (taxpayer) funded, empl oyer funded
•or worker funded, or any combination of these though the ideal scenario would be that every citizen of the country
•earns enough to pay for his social security to the state.
•Social Security is not only aimed at personal welfare of citizen, but is also linked to National economic prosperity, as
•it enables the person(s) exposed to these risks to spend the earnings in maintaining a decent standard of living with
•a life of dignity instead of stashing the earnings somewhere for unforeseen eventualities.
•Social Security also contributes to economic progress as effective Social security Policy, labour protection laws,
•medical facilities and unemployment benefits play a highly significant role in avoiding social costs and safeguarding
•efficient labour potential.
•LABOUR CODE ON SOCIAL SECURITY 2018
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•साम ाजिक सुरक्ााः पृष्ठभूमम
•स माि तथा स रक ार क ा विशेष दानयत्ि है कक िे स ुनन क्चित क रें, कक क्िसने भी अपने अच्छे समय में देश क े विकास में योगदान
•ककया है , उसे अपने कहठन समय में समस्याओं (िैसे बीमारी , दुर्विन ा, बेरोिगारी , ननःशततता , प्रस ूनत तथा िृद्ध ािस्था इत्याहद) का
•सामना करने क े सलए अक े ला न छोडा िाए | स ामाक्िक स ुरक्षा प्रणाली क े अंतगवत इन िोखि मों तथा ह ालात क ो स भी स े थोड े स े
•अंशदान ों क े माध्यम स े एक मिबूत स ामाक्िक स ुरक्षा तंत्र द्िारा प्रबंधध त कक या िाता है |
•स ामाक्िक स ुरक्षा का असभप्राय सरकार द्िारा प्रिसलत एक ऐ से कायवक्रम से है , क्िसमें सरकार द्िारा स ृक्ित ननधध अथिा प्रणाली
•का उपयोग उन लोगों क ो भुगतान क रन े क े सलए कक या िाता है िो कक अपररहायव पररक्स्थनतयों क े कारण कायव करने (तथा
•आिीविका अक्िवत करने ) में सक्षम नहीं हैं | िैधाननक अननिायवता, सरकार द्िारा प्रशासन और अधधकारों और प्रितवन क े प्रािधान
•स ामाक्िक स ुरक्षा क ी मूलभूत विशेषताएं होती हैं | स ामाक्िक स ुरक्षा स रक ार स े नागररकों के सलए क े िल सद्भािना के द्िारा
•प्रेररत अथिा तुष्ट्िीक रण नहीं बक्कक एक अधधकार होता है |
•आचियव नहीं है कक स ंयुतत राष्ट्र द्िारा स ामाक्िक स ुरक्षा का अधधकार मानिाधधकार की तरह माना िाता है | मानिाधधकारों की
•स ािवभौम र्ोषणा क े अन ुच्छेद 22 तथा 25 क े अन ुस ार , स ामाक्िक स ुरक्षा प्राप्त क रन ा मूलाधध क ार है | िषव 1952 में अंतरावष्ट्रीय श्रम
•संगठन (आईएलओ) द्िारा अंगीक ृत 'स ामाक्िक स ुरक्षा (न्यून तम मान क ) क निें शन 102' भी स ामाक्िक स ुरक्षा क े प्रमुि क्षेत्रों में
•हह तलाभ क े सलए न्यून तम मान क नन ध ावररत क रता है | भारत ने अभी तक इस क निें शन क ी पुक्ष्ट्ि न ह ीं क ी है | यह उधित समय
•है क ी देश अपन े स भी न ागररक ों क ो स ामाक्िक स ुरक्षा क े न्यून तम मान क ों क ो प्रदान क रन े क ी ओर क दम बढ़ाए |
•विचि में प्रिसलत पद्ध नतयों क े अन ुस ार , स ामाक्िक स ुरक्षा राज्य (आयकरदाता ) पोवषत, ननयोतता पोवषत अथिा कामगार पोवषत
•अथिा इनमें से ककसी का भी समश्रण हो सकता है , हालााँकक आदशव पररदृचय यह होगा कक देश प्रत्येक नागररक को अपनी
•स ामाक्िक स ुरक्षा क े सलए भुगतान क रन े क े सलए सक्षम बनाए |
•स ामाक्िक स ुरक्षा क ा उद्देचय क े िल न ागररक ों क ा िैयक्ततक क क याण न ह ीं है, परन्तु यह राष्ट्र ीय आधथवक स मृद्धध स े भी िुड ा है
•तयोंकक यह िोखिमों का सामना करने िाले व्यक्ततयों को अप्रत्यासशत र्िनाओं क े सलए अपनी आमदनी का एक हहस्सा बिा कर
•रिने की ब िाए गररमामयी िीिन क े साथ आिीविका क े उधित मानक बनाये रिने क े सलए व्यय करने में सक्षम बनाता है |
•स ामाक्िक स ुरक्षा आधथवक प्रगनत में भी योगदान देती है तयोंकक स ामाक्िक स ुरक्षा न ीनत , श्रम स ुरक्षा क ान ून , धिकक त्स ा स ुविध ाएाँ
•तथा बेरोिगारी हहतलाभ क ु शल श्रम की क्षमता को स ुरक्षक्षत रिकर सामाक्िक लागत से बिाि में अत्यंत ही मह त्िपूणव भूसमक ा
•अदा करते हैं |
•LABOUR CODE ON SOCIAL SECURITY 2018
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•EXECUTIVE SUMMARY
•Preamble
•The Labour Code on Social Security is an attempt to simplify, rationalize and consolidate the hitherto fragmented
•laws to make them less complex for easier comprehension implementation and enforcement.
•Basic core principles that have been incorporated are - (Progressive) Universalization to entire workforce ;
•Integration of fragmented schemes; Decentralization of administration; Rights based approach and Single window
compliance.
•PART – A : Application and Definitions
•Attempt has been made to ‘Universalise’ the applicability, hence the Code is Applicable to all ‘entities’ and all
•‘workers’. How the classification of ‘labour-force’ and ‘places of work’ been worked out in the terminology can be
•seen from the following charts-
•Accordingly, the definition of these terms have been worded in this part. As may be seen from above, ‘Entity’ is a
•much broader term which includes the entire spectrum of units (wherein work is done by persons) irrespective of
•the nature and quantum of work. Enterprise and households are sub-set of the larger universe i.e. Entity. This
•differentiation has been provided for in the Draft to distinguish between the enterprises which engage work for any
•economic activity and households who engage work for domestic requirements. Further ‘enterprise’ may or may not
•employ any worker (‘establishments’ are the ones that employ at least one worker).
•The different terms such as business, factory, project etc. have been specifically defined to ensure that all kinds of
•employees get coverage under the code and there is no room for the employer to use any possible gap or loophole
•to avoid coverage under the provisions of the code. The term ‘business’ has been used to specify the kind of activity
•the ‘enterprise’ undertakes – such as manufacturing, agriculture etc. The term enterprise also include the units in
•which an own account worker works. Households are also included in the term ‘entities’ and ‘employer’ and thus, as
•such (if not specifically excluded through an entry in Schedule-I) the code applies to households and domestic
•workers as well.
•Similarly, attempt has also been made to recognise the plethora of employment relationships that exist in labour
•market today. Here the objective is to include every employment relationship in the definition of ‘employee’ so that
•the employer does not get a loop-hole to avoid coverage.
•Exhaustive definitions leave les ser flexibility of diverse in terpretations and as inadequate coverage is one of the
•problematic issues in the present labour legislations in India, we have attempted comprehensive definitions of these
•terms to ensure universal coverage.
•Schedule – I provides for exclusions : i.e., entities / workers who will be excluded. Regular Government servants will
•be excluded (who are covered under CCS Rules), however, contractual employees even of Government are included.
•Schedule-I is proposed to be dynamic – to be used for phased implementation of the Code. As such, the code has
•LABOUR CODE ON SOCIAL SECURITY 2018
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•been made applicable universally, and provisions exists to cater to special treatment of various classes of entities /
•workers, but, for the purpose of phased implementation many such workers / entities (which we would like to cover
•in long run) will initially find place in Schedule – I. Thereafter gradually the Schedule – I will be pruned out to
•universalise the coverage.
•There are two cut-offs (in respect of wage/income) defined. ‘Income Threshold’ and ‘wage ceiling’. The term ‘wage
•ceiling’ is for the purpose of determining a maximum limit on contribution payable. On the other hand, the term
•‘income threshold’ (which will be somewhere between minimum wage and wage ceiling) has been used for the
•purpose of enabling the government to provide for two different kind of schemes (for same purpose) for two
•different class of workers (low income and high income). One may be subsidised while the other may not. Similarly it
•has been used for eligibility under sickness benefit scheme.
•There is another threshold – in terms of Number of employee working under an establishment. It is used to define
•organised and un-organised sector. Although the Code applies to all sectors (organised or un-organised), this
•distinction has been kept for the purpose of eligibility of gratuity.
•The term ‘benefit wage’ is for the purpose of arriving at the benefits for the worker under the schemes. The benefits
•under the schemes generally are a factor multiplied by benefit wage. The term ‘deemed wage’ is defined for the
•purpose of determining gratuity / employee compensation (where there is employer liability) and slightly differently
•for the purpose of determining scheme benefits.
•PART – B : Social Security Organisations
•This part sets out Administrative Structure for implementation of the Code. The term ‘Social Security Organisation’ is
•the collective name given to the National Council, Central Board and the State Board, i.e., the administrative set-up
•created by virtue of this part.
•A Universalised social security will require a set-up to service almost 50 Crores of workers. As the scope of this Code
•expands to almost 10 times as compared to the present EPF/ESIC, a decentralised structure (with central
•coordination and regulation) has been proposed. Another reason for decentralised approach is Federal nature of our
Constitution.The subject ‘Labour’ (or Social Security) fall under concurrent list of the constitution and hence
•sufficient role, powers and jurisdiction need to be given to States. Moreover, many Social Security schemes are run
•and funded by States. For integrating them in comprehensive system, it is necessary that the Social Security
•administrative set-up is run by the States. Considering the vast scope and jurisdiction of Social Security,
•Administering/ Enforcement Agency that is decentralised is more effective, and infrastructure of local bodies can be
•used for providing registration / grievance redressal services.
•The concept behind design of the Social Security Organisations is to build strong tripartite autonomous organisations
•that can reach remotest rural parts of the country. Further, it is envisaged that all social security schemes and
•programmes will be run through this comprehensive administrative set-up – so as to remove the problem of
fragmentation.Very important role has also been given to the Local Bodies (i.e. panchayats and municipal bodies) in
•administration of the social security system.
•As per the recommendation of 2nd NCL, an overarching Regulatory body is proposed in the Code (National Social
•Security Council). The National Council, headed by the Prime Minister and composed of Ministers of Finance, Health
•and also Chief Ministers/ Administrators of all States/Union Territories apart from workers and employers is
•envisaged as the apex body to bring out harmonious co-ordination amongst different ministries and also at the
•Centre-State level. The National Council has been proposed on similar lines to the Goods and Service Tax (GST
•Council) which has been able to successfully roll out the GST Regime in India. The NSSC has the function to regulate
•and coordinate this multi-disciplinary / multi authority jurisdiction of Social Security.
•The Central Board is also a tripartite body at Central Level with the functions to coordinate national comprehensive
•Social Security Schemes, portability of Social Security and do professional investment of funds (on behalf of state
•boards). Central Board shall also manage the IT system required for comprehensive registration and scheme
management.
•LABOUR CODE ON SOCIAL SECURITY 2018
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•State Board is the final body (also tripartite) which shall actually administer and execute the Schemes. It includes
•providing services, administer collection of contributions, enforcements, managing hospitals, etc. In addition
•functions have been prescribed for local bodies (panchayats / urban local bodies) of registrations and facilitation.
•Both the Central Board and the State Boards will also have experts of certain fields (related to social security) as
•members, who will be appointed by Central / State Governments respectively.
•The Executive Committee and Standing Committee are sub-ordinate to National Council and State Board
respectively.Powers can be delegated by the main body to these Committees for day-to-day functioning of these
organisations.
•The Code also continues the concept of ‘Advisory Boards’ that are in existence today for welfare of certain class of
•workers (such as bidi workers etc). We understand that there will be certain sectors where informalisation is so
•prevalent that it may be difficult to capture employer-employee relationship and thus the contribution(s) from
•employer / employee too will be difficult to collect. For this purpose, the Concept of ‘Contribution Augmentation
•Fund’ has been created where money can be credited by way of budgetary allocation or imposition of Cess. These
•advisory boards will be advising the State Boards on the use of the ‘Contribution Augmentation Fund’ created for the
•said class of workers.
•Central Government has been given the powers to supersede the Central or State Board if the Board has not been
•performing due functions as per the Code, while State Government has been given powers to supersede Standing
Committee.
•PART - C : Registration of Workers and Establishments
•This part provides for a statutory universal registration of workers and entities. Basically, the primary responsibility
•of registration of a worker is that of the employer. In case of own-account-worker, he can register himself. However,
•safeguards have been provided that if the employer fails, the worker can register by himself, and also obligation has
•been provided to the State Board to undertake proactive campaigns / surveys to cover left-over workers, if any.
•The Registration of a worker is a once in a lifetime activity, thereafter any change in status, employment etc. is to be
•done through amendments of Registration. Aadhar has been made mandatory so that true identification of the
•worker (specially in case of migration) can be made at the time of granting benefits. Also Aadhar will prevent
•malpractices of multiple registration of same person.
•Registration is common for organised and unorganised workers – that means present concept of IP (of ESIC), UAN (of
•EPFO) and UWIN (of Unorganised workers’ SS Act) will merge into one. The Code provides for Socio-economic
•classification of workers at the time of Registration based on parameters that will be determined in Rules. This Socio-
•economic Classification will enable the governments to handle various classes of people differently, especially in the
•matters of collection of contributions.
•A common & universal Registration system implies that all the workers (organised or un-organised) shall be covered
•under the same set of Basic Schemes. The only difference would be the manner in which the contribution (or
•subscription charges for the schemes) shall be collected, and who would pay such contribution.
•A (worker’s) registration shall remain active till he indulges in proactive work (in India). If he retires, or does not
•engage himself in work, the registration gets de-activated. The worker’s registration ceases when he dies (or
•migrates out of country).
•It is understood that in-spite of our best efforts to cover all the workers under Registration fold (and consequently
•within the scope of social security schemes) there will be persons who are left out. This will specially be true in case
•of persons who are old and infirm at the time of application of Code and can not be taken into fold of a contributory
system.For such persons, the Code envisages (state government funded) social assistance programme, and for that
•purpose there is a concept of ‘Special Registration’ of such persons.
•For persons who can-not be covered as workers but need to be provided Social Assistance (meaning fully
•government funded support) there is a provision of Special Registration. For example, persons who are currently old
•and infirm, and not in workforce will be registered under ‘Special Registration’. Such special registered persons will
•be eligible for Social Assistance programme of the state government.
•LABOUR CODE ON SOCIAL SECURITY 2018
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•As regards registration of entities are concerned, Code prescribes for Registration of all kind of employers – be it
•establishments (that have a commercial purpose) or households (that employ domestic workers). An ‘own-account-
•enterprise’ will be registered both as employer and worker automatically. The objective is to bring all kinds of
•employers in the fold of a universal social security system.
•There is a TDS like concept for collection of Contribution (to ensure better and automatic compliance) in the Code.
•Therefore, entities (who may otherwise not be covered under the code, but are required to do TDS) are also
•required to be registered and obtain a ‘TAN – like’ number. A manpower contractor or a placement agency too is
•compulsorily required to be registered.
•Upon Registration, the establishments are classified in four categories based upon OSH standards of the
•establishments, based upon parameters that will be determined in Rules. This is done to empower the government
•to collect differential contribution on the basis of OSH standards. This will improve OSH compliance in
•establishments as there will be a financial incentive for higher OSH standard.
•For implementing such a vast and universal registration system, the Panchayats and Municipal Bodies are given the
•task of registration of workers and entities. The State Boards will provide necessary finance. For this purpose,
•Facilitation Centers shall be established so that registration can happen at grassroots level.
•PART - D - Funds and Schemes
•This Part of the Code makes provision for establishing social security fund in the States, Union Territories wherein
•State Board has been constituted. It also makes provision for establishing State Gratuity Fund.
•The code lays down the maximum limit (17.5% of monthly income upto wage ceiling) of contributions payable by the
•employer while providing that Central Government may notify such rate of contribution that are not exceeding the
•said maximum limit. There is power to levy lesser rate of employer’s contribution where any cess have been levied
•on such class of employer. Similarly, employer’s contribution can be lesser for establishments that are classified as
•those maintaining higher OSH standards.
•In addition, employers (where gratuity applies) need to pay 2% of the wages as contribution to gratuity Fund. The
•principal employer is made liable for payment of gratuity contribution even for workers employed through
contractors.The Gratuity Fund is maintained in the name of Principal Employer (and not individual employee).
•Employer can also pay contribution on optional basis in respect of a person who is an Indian citizen in the event that
•such member is deployed to work in another country with which India does not have a social security agreement.
•The employees’ contribution is also limited to a maximum rate (12.5%). However, if the employee belongs to SEC-IV
•category, the Employee’s contribution shall be zero (i.e. single contribution from employer only be collected in such
•cases).
•In case of own account worker (and owner-cum-worker of an enterprise), there is no ‘employer’, and hence a single
•contribution from the worker himself (maximum 20% of income) is prescribed. However, if the worker is of SEC-IV,
•the contribution to be paid is zero (it is expected that government will contribute on his behalf). Further, in case of
•such own account worker belong to SEC-III, a lump-sum contribution is to be paid by the worker (without going into
•actual income of such worker).
•The Code enjoins the employer to pay his own contribution as well as on behalf of the worker employed by him
•directly or by through contractor in the first instance. Contributions are to be paid on monthly basis; However, for
•simpler compliance provision, households (employing domestic workers) can pay consolidated contribution for
•quarter, semester etc. Own account workers too have to pay contributions on monthly basis, however, they too
•have option to pay consolidated contributions.
•The code empowers the Central Government or the State Government to establish contribution augmentation fund
•as deemed necessary by the Central or State Government, as the case may be. The contribution augmentation fund
•would be administered by the respective State Board. The State Boards are empowered to credit to the state Social
•Security Fund from the State contributions on behalf of workers by general or special orders.
•There is also a ‘Social security Reparation fund’ which will also be administered by the State Board. Such fund shall
•be expanded for payment of any reparation awarded to a worker for failure to provide any service to such worker or
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•for deficiencies in the services provided. The Credits to this fund shall be from the penalties and damages recovered
•under the Code.
•The code empowers the Central Government to prescribe and frame schemes in consultation with the National
•Council for providing social security for workers or employees. These will be general, basic schemes under which all
•the workers throughout the country shall be covered. These scheme will be uniform throughout the country and
•portability of benefits under these schemes shall be provided.
•The State Governments have also been empowered to prescribe one or more supplementary schemes in addition to
•the schemes made by the Central Government in respect of workers who are not covered or not adequately covered
•by the schemes made by the Central Government. The code stipulates establishing a separate fund for each of the
•schemes framed under it.
•A consolidated contribution is to be made by the Employer / worker into the State Social Security Fund. He need not
•bifurcate it Scheme-wise while paying the contribution. This contribution received in the State SS Fund will be
•credited in the name of each individual worker’s account (called VIKAS). This VIKAS Account acts like an escrow
•account for each worker, and from the said account, subscription amount in respect of each scheme will be debited,
•and credited into the Scheme fund. This is explained by following chart -
•The code provides for establishing a National Stabilisation fund which will be used for harmonising the Scheme
•Funds across the country. National Stabilisation Fund will be managed by the Central Boards. Any actuarial surpluses
•in any scheme or unclaimed amounts will be credited to the National Stabilisation Fund, and it will be used if any
•state’s scheme fund falls in distress. It can used for providing loans or grants to State Boards in case of deficit found
•in any scheme after actuarial evaluation.
•The code provides that while the State Scheme Funds will vest in the States, for the purpose of professional
•investment of scheme fund, Central Board shall provide the investment services to the State Boards. The State
•Boards shall therefore transfer the current surpluses to the Central Boards for professional investments, who will
•invest the amounts on behalf of the State Boards. In case of any current deficits, State Boards can draw such amount
•as may be required from the invested amount.
•The Code provides for a provision for providing Social Assistance to persons who can not be covered under the
•regular contributory schemes. For Social Assistance, the person will be registered under ‘special registration’ and
•through the Funds received from the State Governments, social assistance to such persons shall be provided.
•Any payment or benefit under the code shall not be transferrable or assignable. It further, provides that payment of
•any benefit, assistance or gratuity under this code shall not be liable for attachment in execution of any decree or
•order of any Court or under any Act.
•LABOUR CODE ON SOCIAL SECURITY 2018
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•The code provides that benefits can be paid to an entitled person even in the case where an employer fails to
•register an employee or neglects to pay any contribution in respect of the employee. In such instances, the employer
•shall be liable to pay the present value of the long term and short term benefits as well as any cost of medical
•benefit or long compensation as well as the contribution payable by the employer including interest and damages.
•Provisions have been made for the manner, form and procedure for portability of benefits under the scheme in the
•event of change in employment from one state to another state. Thus any change in employment or state of work
•will be seamless in terms of availing of benefits.
•PART – E : Cess and Contribution Augmentation Funds
•This Part specifically provides for a levy of Building and Construction Cess, on al l construction works above a certain
threshold.This is for the pro tection of Building & Construction workers, as generally it is found that these workers
•are not engaged in formal employment relationship basis.
•The liability of payment of BOCW cess has b een imposed on the landlord (i.e. the person who commissions
•construction work) as the entire cost of construction has to be ultimately borne by the landlord, who commissions
•the construction work. The cess shall be collected by the Commissioner and procee ds of the cess shall be credited
•further to the Building and Other Construction Workers Contribution Augmentation Fund set up by the State
Government.The landlord may pay an amount of cess in advance which shall be adjusted in the final assessment.
•The Code also provides for a general power of Central Government to levy Cess on other products and services.
•As such, the provision of Cess has been kept only as an alternate mechanism to collect contributions (of employers /
•employees). The Government does not intend to levy cess on any sector, as the normal Employer’s and E mployee
•Contribution levied under Part D should be sufficient to meet the Social Security requirement. However, it is
•understood that certain sectors are very prone to in formality, due to which number of employees are not declared
•by the employers, leading to their exclusions from social security. In order to handle such sectors, the powers to levy
•cess has been kept, so that in sectors where employers are escaping their obligations, the concerned workers can be
•protected by levy of cess, and providing their contribution from this collection of cess.
•There is a corresponding provision in Part D wher ein it has been specified that in sectors where Cess is levied, the
•Government may reduce the Employer’s Contribution percentage so as to avoid double taxation in such sectors.
•The code also permits exemption from levy and collection of cess in any State or part thereof, provided that the
•Central Government, after consultation with the concerned State Government, is satisfied that there is in force a law
•which has adequate provision for the financing of activities to promote the social security of such persons for whom
•any particular cess is being collected.
•PART – F : Obligations
•This chapter lays down the duties of various persons under this Code. Every Employer and Contractor is obliged to
•deliver returns to the State Board providing detail about the employees in respect of whom contributions be come
due.A self employed worker or household file a simpler return-cum-challan. The frequency will be specified in Rules.
•Return is also to be filed by a person who is obliged to do CDS (Contribution deduction at source). The part also
•obliges employers & contractors to maintain registers.
•Administrative Charges are to be paid by the employers. The manner of calculation of contribution has been changed
•slightly as compared to EPF system. Instead of certain percentage of wage, the Administrative charges sh all be
•certain percentage (less than 4%) of contribution. In case of State (i.e. government) contribution, same
•administrative charges will be deducted from the government’s contribution.
•Interest on delayed payments of dues is payable @ simple interest at 12% rate. Similarly, refunds, if due will be
•payable with interest.
•If a person claims or receives benefit to which he was not entitled to, the beneficiary is obliged to return the said
•amount of benefit with interest.
•LABOUR CODE ON SOCIAL SECURITY 2018
•13 | P a g e
•This part also provides for a conce pt of Contribution deduction at source (CDS), which is on the same lines as TDS of
•income tax. Any person awarding a (hi gh value) works contract to any other agency, he is obliged to deduct, from
•the payment due to the contractor, certain amount as CDS and deposit to SS Board. This payment goes in the credit
•of the said contractor, and can be utilised for payment of contractor’s liability to pay contributions.
•The Part also obliges the principal employer to pay contributions and administrative charges in respect of every
•employee, including those engaged through contractors. The principal employer can deduct the said paymen ts of
•contributions and administrative charges made to the SS Fund from the payments made to the contractor, to furnish
•certificate to the contractor about such deductions.
•Employer cannot reduce the wages of any employee on account of employer’s liability to pay contributions to the
•Social Security Fund. In case of transfer of ownership of any establishment, the transferor and tr ansferee are both
•jointly and severally liable to pay the outstanding dues under this Code.
•The Code ensures confidentiality of r eturns etc. No person can intentionally disclose, transmit, copy or otherwise
•disseminate any information collected in the cour se of implementing the provisions of this Code, to any person not
•authorized under this Code. Similarly Code prohibits unauthoris ed access, download, steal, tamper or destroy the
•data of any Social Security Organisation (SSO).
•This chapter classifies as “c onfidential” the data and information produced during the implementation of this Code
•and lays down the exceptions where this res triction of confidentiality shall not apply to the Governments, their
•agencies and the Courts.
•PART - G : Gratuity
•This part pertains to payment of gratuity on the lines of the provisions under the Payment of Gratuity Act, 1972. The
•provisions under the code in respect of applicability of Gratuity Scheme, entitlement of gratuity, payment in lump -
•sum amount of gratuity, entitleme nt of an employee to receive better terms of gratuity under any award or
•agreement or contract, calculation of amount of gratuity & continuous service, interest in delay in payment of
•gratuity are similar to those already exists under the Payment of Gratui ty Act, 1972. However, the code does not
•specify the minimum number of employees that should be employed in an established for a pplicability of gratuity
•scheme and the same is to be provided for in the Rules.
•However, there is complete shift in the code w herein it is purposed to create State Gratuity Fund from the
•contribution of employer @ 2% of wages. Monthly contribution of the employer will be collected by the State Board
•to be credited to the individual account of the employer in the State Gratuity F und. Thus, the State Gratuity Fund
•will comprise of accumulation of contribution of individual employer, which would not be a pooled fund. It has been
•envisaged to make employer compulsorily save for payment of gratuity, whenever required so as to eas e burden on
•employer at the last of moment, when gratuity is to be paid.
•If funds are available in the Employer’s Gratui ty Fund, and any employee of the said employer becomes entitled to
•gratuity, the Commissioner, shall release the said gratuity amount due to the employee from the amount standing in
•the Credit of the employer in the State Gratuity Fund. If sufficient amount is not av ailable in the gratuity fund
•account of the employer, the Commissioner shall direct the employer to pay the gratuity to the employee from his
•own funds within 15 days. Therefore, in the proposed scheme of things , t he maximum period for payment of
•gratuity has been enhanced to 60 days.
•The most important aspect of this part of the code is to count qualifying continuous s ervices rendered for a Principal
•Employer, who will be liable to pay gratuity, though under different contractors or under a contractor, who will be
•liable to pay gratuity, may be under different Principal Employers. This is to ensure portability of service rendered by
•an employee under the same Principal Employer or under the same contractor. This will benefit the employee,
•whose services were otherwise not counted for becoming eligible for payment of gratuity even when working under
•the same Principal Employer or under the same contractor.
•Part – H : Maternity Benefits
•The Code stipulates that the Maternity benefit scheme will be applie d to all employees employed by the
•establishment whether employed directly or through contractor as well as own -account workers and also to those
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•SEC-IV workers on whose behalf, the government contributes. Maternity benefits shall be payable (in normal cas e)
•for 26 weeks.
•Basically, the liability of Maternity Benefits will be taken care of by the Maternity Benefit Fund, in which the
•subscription amounts will come from the contribution received. However, if the employer fails to cover his employee
•under the maternity benefit scheme, the worker shall be provided the benefits from the fund, and recoveries shall
•be made from the employer under section 28.
•Employer is bound not to employ any woman who has given child -birth (etc.) for a period of six weeks. He is also
•bound not to employ pregnant woman in arduous work , provide nursing break to woman, provide paid leave for
•(extended) period in case of illness arising out of confinement.
•Employer can -not dismiss a woman on account of absence due to pregnancy etc. Co mmissioner has been given
•powers to investigate into complaints of wrongful dismissals in this regards and order corrective measures. Employer
•cannot discriminate against women during recruitment.
•PART I- Pension Schemes- Retirement, Disablement and Dependent benefits.
•This part contains elaborate provisions of the social security provided to the workers in the form of old age pension
•upon retirement or on account of their disablement and pension to the dependents of a deceased worker.
•The basic objective of this part is to provide comprehensive coverage to the workers throughout their active service
•life and a guarantee of old age, disability or dependent pension. Further, this part does not distinguish between
•death/disablement due to employment injury o r otherwise as for a worker and his family, occurrence of such a
•contingency brings a lot of grief and mostly, where the worker is the sole breadwinner, his death or disability pushes
•the entire family into scarcity. Thus, by making a provision for pension through the pension schemes as may be
•instituted, it provides an income security to the worker and his family in times of distress.
•The benefits to the workers are guaranteed and if any employee becomes disentitled from availing benefits under
•the Pension Scheme on account of non -coverage by the employer, the benefits are to be paid by the Commissioner
•in the first instance and subsequent recovery to be made from the employer in accordance with section 28 of the
code.
•In case of ineligibility of a n employee to receive the dependent/disablement benefits due to non -completion of the
•qualifying service or conditions, the employer would be liable to pay compensation which would be determined by
•calculating the capitalized value of the pension which wou ld have been admissible to the worker in case of
•disablement or to the dependents’ in case of his death.
•Therefore, while the provisions of this Part make compensation for personal injuries a fund based liability; it
•adequately protects the rights of the employee to receive compensation from the employer as well, if necessary.
•Occupational diseases have been included as part of personal injury to protect the interests of the workers working
•in hazardous environment and compensation is admissible on the happ ening of such disease. The Central
•Government has been given the powers of fixing the minimum and maximum amounts of compensation admissible
•under this Part.
•Any question of disablement and its extent would be determined by a medical board and the medical board shall
•also conduct periodical medical examination of the persons receiving disablement benefit every five years for the
•purpose of assessing the improvement or aggravation of disability. No such review would be required in respect of
•persons who have attained the age of sixty years.
•Other major provisions of this Part:-
(i)Distribution of compensation through Commissioner; direct payment to the employee not admissible;
•(ii) Statutory duty of the employer to maintain and make entries in the accident notice book in the prescribed
•manner;
•(iii) Notice of claim to Commissioner through employer in case of employee and by the non-employee himself or
•any of his dependents in case of a non-employee;
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•(iv) The Commissioner entrusted with the responsibility of disposing the matter relating to compensation under
•this Code within a period of three months from the date of reference and communicating the same to the
worker.
•PART - J : Sickness Benefits and Medical Benefits
•Code endeavours to provide Sickness Benefit and Medical Benefit to all category of workers as per prescribed
•contributory conditions. Sickness benefit will be available only to low income workers as per income thresold .
•Medical benefits will be applicable only in notified areas.
•While the Sickness Benefit attempts to cover lo ss of wages during sickness requiring abstention from work on
•medical advice, the Medical Benefit provides appropriate medical care.
•The code envisages funding from the contributions of wage workers, self employed persons and State contributions
•in respect socio-economically weaker members, separately for Sickness Benefit Fund Account and Medical Benefit
•Scheme Fund. The subscriptions to both schemes shall be mandatory.
•The code lays down modalities o f certification of sickness and abstention required from work by
•authorized/recognized medical practitioners for claiming Sickness Benefit.
•The code also provides for medical care to persons and their spouse who cease to be in insurable employment on
•account of permanent disablement or who vacate employment co nsequent upon superannuation, when the normal
•contribution ceases to be payable. The persons who retire under a Voluntary Retirement Scheme or take premature
•retirement are also included. In such cas es, on fulfilment of certain conditions, the members hav e to pay
•contribution as specified in Medical Benefit Scheme.
•On part of the employers, safeguards have been provided to prevent dismissal, discharge, reduction and penal
•action against an employee during his abstention on account of certified sick ness or medical treatment. For early
•recovery from illness/sickness, the insured employee has to observe medical advice.
•The State Gov ernments are expected to meet the incidence of Sickness Benefit if it is in excess of subs criptions
received.In case of shortfall, the Central Govt. may step in to cover the deficit on justified/bonafide grounds.
•Similarly, the Labour Commissioner may intervene in case the incidence of sickness is abnormally high in any
•establishment owing to insanitary working or lodging conditi ons. If he is convinced, he may determine the excess
•expenditure incurred on Sickness Benefit and recover the same and recoup the State Sickness Fund Account.
•The code enabl es the State Gov ernments to establish, designate, utilize health care infrastruct ure and share with
•that of other State Gov ernments for reasonable medical/surgical and obstetric treatment. The State Board can also
•designate Intermediate Agency through third party participation for providing medical care to its members and their
families.
•Further, the State Gov ernments can also allow the non -members to use its unutilized heath care infrastructure on
•user charges as per its notified protocol. The user charges would replenish the MBS Fund.
•PART – K : Intermediate Agencies.
•As explained earlier, the Social Security Code envisages universalisation of social security provisions so far available
•to a limited class of organised sector workers. A Universalised social security will require a set -up to service almost
•50 Crores of workers as agai nst 5-6 crore covered presently under ESIC/EPFO. Given the vast scope and jurisdiction
•of Social Security, the code proposes a decentralised Administering/ Enforcement set up down below at the level of
•local bodies. At the same time, provision for interm ediate agencies has been made, on the lines of PFRD Act, in the
•select fields such as Fund Management, Point of Presence, Service delivery, Benefit disbursement, Record keeping
•and Facilitation for enabling PPP syst em in administering social security. The se Intermediate Agencies work on
•behalf of the State Board. The thought behind this provision is to expand the service delivery net to cater to the
•broad base of subscribers who are not just very large in numbers bu t are also very heterogeneous in their
•characteristics, including geographical spread, access to information, and ability to participate in this right based
system.At the same time, this provision allows for engaging expertise for specialised yet non -core activities related
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•to administration of provisions of Social Security Code while reducing the pressure on the SSAs in terms of routine
responsibilities.The Core Activities under the Code continue to be the responsibility of social Security Organisations.
•The scope of work/functions of the inte rmediate agencies is to be decided as per the terms and conditions of the
•licence to be given by the Director General (Central Board). Intermediate Agencies will have to meet extensive
•eligibility criteria depending on the function they are undertaking. There is also a provision for State Boards to
•nominate one or more member/director to the governing body of the IA.
•The apprehension that such PPP mode of administering the activities under the code may lead to evasion or
•contravention of the provisions of the Code by the Intermediate Agencies has been well guarded in the Code. The
•code envisages a dequate safeguards for exercising control over Intermediate Agencies for protecting the interest of
subscribers.At the same time, it provides for appropriate opportunity to the Intermediate Agencies to put their case
•for consideration.
•There is a provision for cancellation and suspension of licence by the Director General, if it is established, after due
•inquiry, that Intermediate Agency has breached the provisions of the Code related to functions for which it has been
•provided licence, or, without any such inquiry if Intermediate Agency fails to comply with the eligibility criteria for
•licence at any point of time. Under the powers to investigate the matters of any in termediate agency, the
•Commissioner can appoint an investigating officer to carry out the due procedure. The Code further provides for
•search and seizure of documents and other records by the authorised officer, appointed by the Commissioner,
•following the due process of inquiry. Maintenance and furnishing if such documents and records would be the
•responsibility of intermediate agency. Only in those cases where the Intermediate Agency is into the task of fund
•management, the search and seizure provisions would be exercised by the Director General.
•The Code provides for State Boards to submit a report, based on the inquiry related to operations, persons involved
•and overall adherence by the Intermediate Agency with the provisions of the Code to th e Central Board, which in
•turn may, inter alia decide to issue appropriate orders to the Intermediate Agency, cancel or suspend licences,
•supersede the Governing Body of Intermediate Agency and appoint an Administrator, as well as secure and manage
•the funds of the Intermediate Agency to ensure the protection to the interest of the subscriber.
•PART – L : Alternate Coverage Mechanism
•The objective of this chapter is to allow any establishment to operate its own PF / Gratuity Fund in lieu of such Fund
•framed under this Code for the benefit of employees and workers. The thumb rule for an establishment to qualify to
•run such an alternate mechanism is to ensure that the benefits to the employees and workers are at par or better
•than the benefits envisaged in the concerned scheme of this Code.
•The permission to run the alternate coverage mechanism shall be granted by the concerned State Government after
•the consultation with the concerned State Board. However , the Central Government can also allow certain
•establishments to operate the alternate coverage mechanism.
•Following qualifying conditions are required to be fulfilled by the establishment seeking to run its alternate coverage
•mechanism:
(i)The establishment must have complied as a covered establishment under this Code without any violation for
•a continuous period of five years immediately before the date of seeking the permission.
•(ii) The establishment must employ one hundred or more employees.
•If alternate coverage mechanism is sanctioned, the contribution payabl e to the State Social Security Fund by the
•employer of such an establishment shall be reduced by appropriate percentage.
•The Code requires that when permitted to run its alternate cov erage mechanism, the employer of the concerned
•establishment shall establish a Board of Trustees for the administration of the respective Scheme Fund and the said
•Board of Trustees shall perform the duties laid down upon it u/s -95.1 of the Code. The employ er of such
•establishment also shall perform the duties laid down upon it u/s-95.2 of the Code.
•The Code has made provisions for appropriate penalty against the Trustees and the Employer who fail to observe the
•duties cast upon them under the Code, includi ng the provision to cancel the permission to operate the alternate
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•coverage mechanism. In the event of cancellation, appropriate mechanism to transfer the accumulations to the
•credit of employees is envisaged under the Code.
•PART – M : Finance and Accounts
•The provisions related to finance and accounts for Social Security Org anisations as well as Intermediate Agencies
•have been primarily developed on the standard lines following existing provisions of EPF and MP Act 1952 and ESI
•Act 1948 in matters related to audit, budget estimates, holding of properties etc, valuation of ass ets and liabilities,
•writing off losses and annual r eport. The CAG Report so prepared will be placed before the Parliament or the State
•Legislature as the case may be.
•The Code however, envisages few innovative and new approaches to ensure a transparent an d fair financial set up.
•These include:
(i)Accounts of Intermediate Agencies to be subject to CAG Audit on the same lines as that of Social Security
Organizations.
•(ii) Time bound preparation of Accounts within six months of the end of the financial year.
•(iii) Provision for social audit of social security schemes by State Boards in every five years by agencies
•empaneled by the Central Board. Since the social security mechanism envisaged in the code operates at
•various levels including that of local bodies level, socia l audit may help in creating ownership amongst the
•subscribers specially in the lower socio -economic workers strata whose contribution will be subsidized from
•the Government fund which will help in identifying the corrective measures right at the ground level.
•(iv) The management of unclaimed amount is the most prominent departure from the present practice. Unlike
•the present practice in EPFO where unclaimed amount is left as it is in the suspense account, the Code
•proposes for Commissioner and Board of Truste es of Alternately Covered establishments to specify, as on
•30th April every year, a timeline, not less than 6 months, to invite claims and objections for the unclaimed
•amount for last financial year. On the completion of such timeline, the unclaimed amount at the disposal of
•commissioner and with the Boar d of Trustees of Alternately Covered establishments will be confiscated and
•credited in the National Stabilization Fund. While this provision, at first glance may appear to be unjust to
•the individual worke r whose unclaimed amount was pushed to common pool , yet this provision is in fact,
•envisaged to correct the present situation where large unclaimed amount is lying in the suspense account to
•no avail. Also, with the proposed elaborate mechanism for identif ication and registration and update on
•registration including deregistration for the worker in every category, the possibility of any amount
•remaining unclaimed is also expected to go down drastically. This, in turn, would mean that only genuine
•cases where the worker has left the sphere of the code will be left for unclaimed amount. The augmentation
•of this surplus to the National Stabilization Fund will push the fund back into the system to strengthen the
•social security scheme thus ensuring larger benefit.
•Part- N: Officers and Staff of Social Security Organisations
•The part deals with the Human Resource of existing as well as the proposed Social Security Organizations, their
•mode of recruitment, their powers if the same has not been enumerated elsewher e in the code. These officers shall
•be deemed to be public servants and their action which is in good faith done or intended to be done under this Code
•or the rules or regulations made thereunder have been protected. Senior officers of the Social Security Organizations
•may delegate their powers to junior officers and employees. Police Officers have been given the responsibility to
•inform and assist the Officers in compliance of the code.
•Regulator General of Social Security of India shall be the member secretary and executive head of the National
Council.Similarly, there is a provision for Director General for Central Board who is the Executive Head of the Central
Board.
•Regulator General and Director General shall hold office for such period, not exceeding five years, as may be
•specified in the order appointing him. An outgoing officer shall be eligible for reappointment if he is otherwise
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qualified.He can be removed by a resolution in a special meeting passed by not less than two thirds of the total
•strength of the National Council / Central board respectively.
•The method of recruitment, salary and allowances, discipline and other conditions of service of the officers and
•employees of Central Board and National Council shall be in accordance with the rules and orders applicable to the
•officers and employees of the Central Government drawing corresponding scales of pay unless any departure is
•given prior approval by the Central Government.
•At the State level, there shall be a Commissioner of Social Security in each State, who shall be appointed by the State
•Government, shall work under the general superintendence and control of the State Board and shall be the Chief
•Executive and member secretary of the State Board. He shall normally hold office for maximum five years in a term
•and shall be eligible for reappointment if he is otherwise qualified. He can be removed by a resolution in a special
•meeting passed by not less than two thirds of the total strength of state board.
•The method of recruitment, salary and allowances, discipline and other conditions of service of the officers and
•employees of the State Board shall be such as may be stipulated in By-laws. State Board may on approval of the
•State Government make a departure from the said By-laws.
•The salary and allowances for the officers and staff of the Central Board and the State Boards shall be paid from the
•administrative fund.
•The Code provides for constitution of a Service named Indian Social Security Service (ISSS) which would be an
•Organized Group A service under Ministry of Labour and Employment, Government of India. The service has been
•envisaged to act as the main backbone of the Human resource of the SS Organizations running across the nation.
•Central recruitment and training of the social security organizations shall make sure that there is uniformity in the
•quality of decision making and implementation across the nation. Moreover, their all India transfer liability would
•make sure that every state board gets an officer with best mix of experiences. The officers of ISSS can be posted in
•any of the Social Security Organizations by the Central Government. ISSS will man certain percentage of posts in the
•respective Boards, and the rest will be manned by departmental officers of the concerned Board.
•The service shall be manned by recruits from an annual competitive examination conducted by Union Public Service
•Commission or by encadrement of Group A officers of the Social Security Organizations or the predecessor
•organizations (meaning EPFO, ESIC , DGLW etc.).
•For the purpose of enforcement of the Code, State Boards have been entrusted with the responsibility of
•appointment of inspectors.
•The Code provides for Inspectors who shall be have the power to conduct enquiry, ascertaining applicability of the
•code and its compliance and check misuse of benefits under the code. They shall have the responsibility to inspect
•establishments which have been permitted to operate Alternate Coverage Mechanism too.
•Social security laws are primarily beneficial for the marginalized sections of the society but they are not able to use
•these laws to their benefit due to lack of understanding and knowhow of the procedures. This is the reason there is a
•provision for facilitators by the name of Samajik Suraksha Mitras in this part.
•The local bodies shall be authorized to appoint Samajik Suraksha Mitras under this Code in accordance with the rules
•and orders applicable to the officers and employees of the State Government drawing corresponding scales of pay.
•The SSMs shall get their salary from the Administrative Fund of the State Board through a grant to the local body.
•Samajik Suraksha Mitras have been given the role and responsibility to be the friend and guide of the employers and
•the workers as far as procedural formalities for complying with or taking benefits under the provisions of the code is
concerned.Their role becomes more important in cases of assisting persons with special needs.
•They have been given powers to make preliminary enquiry from employers in case a worker files a complaint with
them.They have also been given responsibility to mediate and conciliate between employer and employee to settle
•the grievance of the worker and promoting compliance of the Code and make such reports to the Commissioner for
•the proper discharge of his duties.
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•PART – O: Assessment of Dues and Resolution of Disputes
•This part refers to the powers of Commissioner (i.e. his officers) to initiate compliance actions against defaults by the
•employer or any other persons to comply with the provisions of the code. These are Commissioner’s powers and he
•has full authority to examine compliances by establishments etc. and determine if they have been proper/ adequate
•and if not, determine dues and damages (for non compliance) against the establishments. The assessing officer also
•has the powers to get the records of the employer get audited by specialists in certain cases.
•The part also provides for review and appeal mechanism whenever the employer / establishment has a grievance
•against this determination that is handled by section 122. The first level appeal, in the cases where the employer is
•aggrieved by the compliance action by the Commissioner lies to a authority called appellate officer.
•Elsewhere, the Code (Part Q) provides for any worker / beneficiary (or even trade unions) to file a complaint in the
•matters of non coverage, denial of services etc. to the Samajik Suraksha Mitra. The Samajik Suraksha Mitra is obliged
•to do certain actions on the complaint and the Commissioner is obliged to act upon the report of the Samajik
•Suraksha Mitra. Where the beneficiary is aggrieved by the action taken (or non action) by the Commissioner on his
•complaint, the first level appeal can be filed to the same appellate officer.
•The first appellate officer also hears appeals against other orders of the authorities (under the code) such as orders
•related to registration (or denial thereof), orders relating to entitlement of gratuity, confiscation of unclaimed
•amounts etc. He also has been given role of determining certain questions and disputes, such as whether any person
•will be treated as employee or not, whether any entity is principal employer or not, etc.
•There is no condition for pre-deposit of (disputed) assessed amount before entertainment of appeal before the (first
•level) Appellate officers. However, admitted amount has to be paid before entertainment of appeal. This will enable
•easy resolution of employers’ disputes.
•The Assessing officer / Appellate officer has powers to levy damages for wilful default or delay of payment of
•contributions and dues.
•Second Appeal (against the orders of Appellate officer) is to the Tribunal formed under this code. For entertainment
•of (second) Appeal , the appellant has to deposit such amount as may be determined by the Tribunal. Tribunal also
•directly hears appeals on the decisions of Medical Boards, and matters relating to Commissioner’s actions against
•the Intermediate Agencies.
•Subsequent Appeal (on question of law) is to the concerned High Court.
•PART – P : Appellate Tribunal
•The Code envisages that the Social Security Appellate Tribunals ( SSATs) shall consist of two members: one of whom
•shall be a Judicial Member and the other an Administrative Member. It further provides that the Tribunal in the
•National Capital Region of Delhi shall be treated as the Principal Appellate Tribunal and it shall have three members,
•one of whom shall be a Judicial Member and the other two shall be the Administrative Members.
•The Code provides that the nature and categories of the officers and staff of the SSAT shall be determined by the
•concerned State Government and the officers and staff of the Tribunal shall discharge their functions under the
•general superintendence of the Presiding Officer. The Code further provides th at administrative expenditure and
•salary of the officers and staff of SSAT shall be borne by the concerned State Board.
•The Code provides that in case of difference of opinion among the members of the Tribunal, the decision of the
•Principal S ocial Security Appellate Tribunal shall be decided by majority, whereas in case of other Tribunals, the
•matter of difference shall be referred to the Principal Appellate Tribunal.
•Finally, in keeping with the constitutional spirit, the concerned High Court shall have supervisory jurisdiction over the
•respective SSAT.
•Part – Q : Compliance
•The purpose of this Part is two-fold-
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(i)to lay a foundation for the enforcement of the provisions of this code by determining some illustrative
•criteria for conduct of inspections; and
•(ii) to make the social security admissible under this code and the schemes notified under this code right based
i.e. to provide an easy and accessible grievance redress mechanism to the workers through the Samajik
•Suraksha Mitras, who would be stationed at the level of local bodies to ensure accessibility by all workers.
•The Commissioner may notify a system for inspection of entities which may be designed taking into account, inter
•alia, such characteristics i.e. whether the entity is a household, small busines s or a large undertaking, geographical
•dispersions, type of employment , nature of work such as long and irregular working hours, irregular incomes, etc.
•Every worker shall have the right for coverage under the Social Security System p rovided under this Code and
•scheme members and their families shall have access to clear, simple and timely information on the operation of the
program.In case of denial of rights, the worker/ registered trade union/ Registered organization or association of
•workers may file a complaint with the Samajik Suraksha Mitra, under due acknowledgement. The Samajik Suraksha
•Mitra has been empowered to conduct enquiry on the basis of compliant or even on basis of suo -moto information
•available wth him and submit report to the Commissioner.
•The Commissioner has been entrusted with the responsibility of ordering the corrective action required for
•protecting the rights of the workers including the payment of compensation from the reparation fund in case of
•established deficiency in serv ices. The complainant would be entitled to receive a copy of the Commissioners’
•directions through the Samajik Suraksha Mitra within the stipulated time frame.
•PART – R : Recovery of Dues
•This part explains the manner in which any amount due to be paid t o the Social Security Fund is in arrears such as
•contribution, any due from an establishment permitted to operate alternate coverage mechanism, damages, value
•of benefit paid to the employee who was not covered due to fault of employer, interests on any due, cess and dues
•related to contribution augmentation fund, etc. is to be recovered from anybody and the powers of officers in such
matters.
•The officer designated as Recovery Officers are entrusted with execution of recovery procedur es and exercise of
•powers associated with it. The Assessing officer shall issue certificate of recovery to the recovery officer in whose
•jurisdiction the employer or the persons resides or operates his business.
•Thereafter the Recovery Officer can use any or all of the mode s such as attachment and sale of properties,
•attachment of bank account, arrest of the employer or the person and his detention (in civil prison) or appointment
•of a receiver for the management of properties to make recovery. However the re is an order of p riority of use of
•these powers and modes and the reason for use of the same is to be recorded in writing.
•In cases where an establishment or the employer or the person has property within the jurisdiction of more than
•one Recovery Officers the recovery certificate may be sent by the Assessing officer to multiple recovery officers also.
•A recovery certificate once issued cannot be disputed for correctness of amount or objected on any ground. Only the
•Assessing officer has the power to withdraw the certific ate or correct any clerical or arithmetical mistake in the
•certificate or to grant further time for payment of the amount by sending intimation to the Recovery Officer.
•If the amount of recovery is ordered to be reduced in appeal o r other proceeding under this Code but the order of
•appellate officer is the subject -matter of further proceeding under this Code the recovery of the amount over the
•reduced amount shall be stayed by the Assessing Officer for the period for which the appeal or other proceeding
•remains pending. However if the order issued as the result of an appeal has become final and conclusive the
•recovery certificate shall be amended or withdrawn.
•The commissioner has been authorized to recover the due amount also from the debtor of the pers on or the
•employer from whom recovery is to be made originally. The Commissioner may direct such debtor to either pay
•forthwith or withhold such amount until some time and the debtor shall be liable to the Commissioner as equivalent
•to the original defauter. In case the money is held by the debtor jointly with any other person, the shares of the joint
•holders in such account shall be presumed, until the contrary is proved, to be equal. The person (i.e. the debtor) so
•paying shall be fully discharged from his liability to the employer (i.e. the said defaulter) or any other person to the
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•extent of the amount so paid. Such order may be revoked or the time of payment may be extended by the
•Commissioner too. The commissioner may also apply to the court in whose custody there is money belonging to the
•employer for payment to him of the due amount.
•For the purpose of the Indian Income -tax Act, 1961 all funds under this Code shall be deemed to be a recognized
•provident fund within the meaning of Chapter I of that Act except for the provisions that render ineffective any
•provisions of the Scheme under which the Fund is established.
•The Director General and some officers have been given powers to conduct enquiry to determine dues in case of
•any body corporate , institution, company, corporation or any other Organisation wherein the Fund has been
•invested by or on behalf the Boards or by any Trust permitted to operate Alternate Coverage Mechanism which
•commits default in the payments which remains outstanding for more than 3 months from its due date.
•PART – S : Control
•This part essentially establishes the hierarchy of the decision making with reference to the working of the Social
•Security Organizations. More importantly, it brings o ut the role of appropriate g overnments. This is important in a
•federal democracy where it is the Governments that are answerable to the legislat ure. This is also significant as the
•budgetary provisions for subsidizing the contributions of socio -economic category IV would be ensured b y
•appropriate governments. National Council, by the virtue of its position in the Code is the apex authority amongst
•the Social Security Organizations. It can investigate any matter related to the working of the Central Board or any of
•the State Boards, and after conducting a fair inquiry, may pass an order for either Central or State Board to cease. It
•may submit its report to the Central Government. Appropriate governments have the authority to call for
•information as well as for issuing directions to ensure the suitable and effective enforcement of the Code.
•The order of precedence given in part S, Section 146.2 gives Central Government a higher hierarchical advantage
•over State Government. However, it may not be understood as an attempt to undermine the authority of States in a
•federal structure. The proposed clause is only to ensure that the basic social security set up is available across the
board.
•PART - T: Transitionary Provisions
•Implementation of th e Code would require transition from the 16 existing schemes under various Acts to the
•corresponding new schemes under the Code. Hence, the existing Scheme Funds shall cease to operate and the new
•Scheme Funds under this Code shall come into effect from the date of Notification of this Code.
•The Code provides for dividing the assets of the existing scheme Funds so as to determine the share of each State
Board.The liabilities of the existing scheme Funds shall also stand transferred to the scheme Funds under this Code
•and the successor Boards shall be liable to bear them.
•The rights and liabilities of the contracts entered into by the existing organisations shall become the rights and
•liabilities of the concerned State Board or, in case the subject matt er of the contract exceeds the purposes of one
•state, of the Central Board.
•The rights of the beneficiaries under the existing schemes have been protected under this Code by providing that the
•beneficiaries shall be entitled to draw the benefits which are on the whole are not less favourable than the benefits
•they were entitled to draw under the ceased schemes.
•The Code also provides for the transfer of current provident fund accumulations standing to the credit of the
•employee, along with undistributed in terest, if any, to the credit of the provident fund account to be created in
•respect of that employee under the Fund of this Code.
•Regarding the outstanding litigation, the Code provides that the applications pending before the EPF Appellate
•Tribunal (under the EPF&MP Act 1952) or Employees’ Insurance Court (under the ESI Act 1948) or High Court under
•the Employee Compensation Act 1923 or appropriate government under the Payment of Gratuity Act 1972, shall
•stand transferred to the appropriate Social Security Appellate Tribunal created under this Code.
•Reorganization of the manpower of the existing (predecessor) organisations is also provided under the Code. It
•empowers the Central Government, in consultation with the National Council, to prepare a sche me for the
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•reorganisation and division of posts of various cadres in EPFO, ESIC and DGLW and creation of new cadres in the
•Central and State Boards. On the other hand, the successor Social Security Organisation in respect of the employees
•of the existing o rganisations shall be determined by the Central Boa rd in accordance with an Allocation Scheme,
•which shall be prepared in accordance with the Reorganisation scheme referred to above.
•The Code protects the conditions of service of the employees of the exist ing organisations. It provides that the
•conditions of service applicable immediately before the appointed day in the case of any person deemed to have
•been allocated to the successor Board shall continue to be governed by conditions of service applicable i mmediately
•before the appointed day and as may be amended from time to time thereafter.
•The Code also preserves the exemptions under the EPF&MP Act 1952, or under the ESIC Act 1948, being currently
•enjoyed by the establishments, by providing that such exemptions shall be deemed to be the permission to oper ate
•the Alternate Coverage Mechanism u/s-94 of this Code.
•PART - U : Offences and Penalties
•The objective of this Part is to provide the commission/omission of such acts which would be considered offences
•under the code and to provide for the penalties in respect of these offences. The purpose of setting out penalties in
•any law is twofold - (i) to punish and (ii) more importantly as a deterrent against committing an offence. This part
•attempts to achieve both these objectives.
•The Seventh schedule lists out the offences and the corresponding penalties in respect of these offences.
•Provision for compounding an offence (other than an offence which is punishable with imprisonment under this
•Code) by the Commissioner on an application of the accused person eit her before or after the institution of the
•prosecution on such terms and conditions including payment of such sums as may be prescribed.
•Provision for Community service order to undertake unpaid work as directed by the court, in cases where the
•punishment for the offence committed is not more than two years of imprisonment and the court considers it a fit
•case for awarding the Community service order.
•Rationale for Community service order:- Any person committing an offence with regard to social security le gislation,
•does not commit an offence against an individual, but against the society as a whole thereby putting the entire social
•security system in jeopardy and as such should be reformed against committing such acts in future.
•The Central Government has been empowered to index the monetary penalties specified in this part and the
•seventh schedule by linking the fine increase or reduction to the change in Consumer Price Index. This provision is
•felt necessary as it would avoid the possibility of the monetary penalties remaining static for long periods of time.
•PART – V : Subordinate Legislations
•The Code provides powers to many authorities to make subordinate Legislations. The Central Government and State
•Governments can make ‘Rules’; National Council can make ‘Regulations’ and Central Board can make ‘by-laws’.
•Three different terminologies (viz., Rules, Regulations and by-laws) are used for distinguishing between them. The
•Code at various places uses the word ‘prescribed’ when it refers to rules made by Central Government; the word
•‘stipulated’ when it refers to the regulations made by National Council and ‘specified in by-laws’ when it refers to by-
•laws made by Central Board. In addition if on any subject, Rules are to be made by State Government, the same is
•specifically provided in the respective provisions.
•This part consolidates the matters on which sub-ordinate legislations can be framed.
•Further, the Code refers to Schedules I to VII, that are appended to the Code. This part also provides for Powers of
•Central and State Governments to amend these Schedules. It may be noted that Schedule – VII prescribes for
•penalties, which can-not be amended by Executive’s notification as this is Legislature’s prerogative.
•LABOUR CODE ON SOCIAL SECURITY 2018
•23 | P a g e
•PART - W : Repeal and Savings
•The Code repeals 15 existing laws relating to social security. However, this part also provides for scope to implement
•the Code gradually, and these old laws get repealed only in those jurisdictions where the Act has come in force.
•Where the Act has not come in force, the existing laws continue as such. Further, in case of entities on whom the
•Code does not apply by virtue of its inclusion in Schedule – I, again the old Acts continue to apply on them as earlier.
•Similarly, the Old EPFO / ESIC Schemes continue to apply until the new scheme repeals the old scheme.
•The Part also provides for powers to remove difficulties to enable the Central Government to smoothen any initial
•hic-ups.
•LABOUR CODE ON SOCIAL SECURITY 2018
•24 | P a g e
•कार्यकारी साराांश
•प्रस्तावना
•स ामाक्िक स ुरक्षा श्रम स ंहह ता अब तक विि ंडित क ान ून ों क ो स रल, तक व संगत और समेककत करने ि उनकी िहिलता को कम
•करक े उनका सरलीकरण , कायावन् ियन में आस ान क रन े और उन क ो प्रभािशाली रू प में लागू क रन े क ा एक प्रयास है
•इस स ंहह ता में मूलभूत प्रमुि सस द्ध ांत क्िन क ो शासमल कक या गया है, िो ह ैं - सभी कामगारों क े सलए (क्रसमक)सािवभौसमकरण ;
•वििंडित योिनाओं का एकीकरण ; प्रशासन का विक ें द्रीकरण ; अधधकार आधाररत दृक्ष्ट्िकोण और एकल खिडकी(ससंगल विंिो)
•अन ुपालन
•भाग - A: आवेदन और पररभाषाएां
•स ामाक्िक स ुरक्षा क ो 'सािवभौसमक ' बनाने का प्रयास ककया गया है , इससलए सं हहता सभी 'संस्थाओं' और सभी 'श्रसमकों' क े सलए
•लागू है पाररभावषक शब्द 'श्रम-बल' और 'कायव स् थलों' का िगीकरण क ै से ककया गया , यह ननम्नसलखित िािव से देिा िा सकता
•है-
•तदन ुस ार, इन शब्दों की पररभाषा इस भाग में ि खणवत की गई है िैसा कक ऊपर देिा िा सकता है , 'संस्थाएाँ' एक बहुत व्यापक
•शब् द है क्िस में प्रक ृनत और क ायव क ी मात्रा पर ध् यान हदए त्रबन ा इस में स ंस्थाओं क ी पूरी श्रृंि ला (क्िस में कक स ी भी व्यक्तत द्िारा
•काम ककया िाता है) शासमल है ‘उद्यम’ और ‘गृह स्थी’ इस विस् तृत िगव (यानन संस्था) का उप -स मूह, अथिा इकाई है मसौदे में
•इस विभेहदक रण क ो कक स ी भी आधथवक गनतविधध हेतु िलन े िाले उद्यमों और र्रेलू आिचयक ताओं क े सलए क ाम क रन े िाले
•गृह क्स्थयों क े बीि अंतर क रन े क े सलए हदया गया है इस क े अलािा 'उद्यम' एक आधथवक इकाई है िो कक ककसी श्रसमक को
•रोिगार दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है िबकक 'प्रनतष्ट्ठान' िे हैं िहााँ कम से कम एक कमविारी काम करता है
•‘व्यापार’, ‘कारिाना ’, ‘पररयोिना ’ आहद िैसे विसभन्न शब् दों क ो विशेष रू प स े यह स ुनन क्चित क रन े क े सलए पररभावषत कक या गया
•है कक सभी प्रकार क े कमविाररयों को उनक े हहताथव सं हहता क े अंतगवत किरेि में लाया िा सक े और ननयोतता क े पास सं हहता क े
•प्रािध ान ों क े अंतगवत क िरेिआन े स े अथिा अन ुपालन स े बिन े क े कक स ी भी स ंभावित ररक्तत क ा क ोई भी विक क प उप्लब्ध न ह ो
•'उद्यम' संिासलत गनतविधध - िैसे कक विननमाव ण, क ृवष आहद क े प्रक ार क ो नन हदवष्ट्ि क रन े क े सलए 'व्यिसाय' शब्द प्रयुत त
•ककया गया है ‘उद्यम’ शब्द उन स्िननयोक्ित कामगारों की इकाइयों को भी शासमल करता है 'संस्थाओं' और 'ननयोतता ' शब्द
•में पररिारों को भी शासमल ककया गया है और इस प्रकार , (यहद अन ुस ूिी- I में प्रविक्ष्ट्ि द्िारा विशेष रूप से हिाया नहीं गया)
•सं हह ता र्रों और र्रेलू श्रसमक ों पर भी लागू ह ोगा
•इस ी तरह आि श्रम बािार में मौिूद बहुतायत रोिगार स ंबंध ों क ी पह िान क ा भी प्रयास कक या गया है यह ां उद्देचय 'कमविारी '
•की पररभाषा में प्रत् येक रोिगार संबंध को शा समल करना है ताकक ननयोतता को किरेि से बिने का कोई रास् ता न समले
•LABOUR CODE ON SOCIAL SECURITY 2018
•25 | P a g e
•विस्तृत पररभाषाएं विविध व्याख्याओं में लिीलापन क म क रती ह ैं और भारत में ितवमान में अपयावप्त क िरेिक िरेि श्रम क ान ून ों
•क े स मस्यापूणव मुद्दों में स े एक है ह मन े स ािवभौसमक क िरेिक िरेि स ुनन क्चित करने क े सलए इन शब्दों की व्यापक पररभाषाएं
•देने का प्रयास ककया है
•अन ुस ूिी - अपििवन क ा प्रािध ान क रता है: अथावत्, संस्थाएाँ/श्रसमक क्िनको किरेि से बाहर रिा िाएगा ननयसमत सरकारी
•कमविाररयों को बाहर रिा िाएगा (िो क ें द्रीय ससविल सेिा ननयमों क े अंतगवत व् या प् त हैं) , हालांकक , अन ुबंधध त क मविाररयों यह ां तक
•कक स रक ार क े अन ुबंधध त क मविाररयों क ो भी इस में शासमल कक या गया है अन ुस ूिी - पररितवनशील होनी प्रस्तावित है - क्िसे
•सं हहता क े िरणबद्ध कायावन्ियन क े सलए प्रयोग ककया िाएगा िैसा कक , सं हहता को सािवभौसमक रूप से लागू क रन े क े सलया
•बनाया गया है , और स ंस्थाओं/श्रसमक ों क े विसभन्न िगों क े अन ुक ू ल विसशष्ट्ि व्यिह ार क े सलए प्रािध ान मौिूद ह ैं, लेककन ,
•िरणबद्ध कायावन्ियन क े उद्देचय से , ऐसे कई श्रसमकों / संस्थाओं (क्िन् हें ह म ध ीरे ध ीरे क र क े क िरेि में लाएंगे) शुरू में
•अन ुस ूिी- I में रिे िाएंगे तत् पच िात् क िरेिक िरेि क ो स ािवभौसमक बन ान े क े सलए ध ीरे-ध ीरे अन ुस ूिी- I को छोिा कर हदया
•िाएगा
•मिदूरी / आय क े स ंदभव में दो स ीमा रेि ा (Threshold) पररभावषत की गई हैं 'आय की सीमा रेिा ' और 'मिदूरी स ीमा रेि ा'
•शब् द 'आय की सीमा रेिा ' देय अंशदान पर अधधकतम सीमा ननधावररत करने क े उद्देच य स े है दूस री ओर, शब्द 'मिदूरी स ीमा
•रेिा ' (िो कक न्यून तम मिदूरी और आय क ी स ीमा रेि ा क े बीि क ह ीं ह ोगी) क ा उपयोग स ंहहता में श्रसमको को दो भाग में
•विभाक्ित करने क े सलए ककया गया है (ननम्न आय और उच्ि आय ) िैसे , सरकार को श्रसमकों क े इन दो िगों क े सलए दो
•अलग-अलग योिनाएं (एक ही उद्देचय क े सलए) बना सकती है एक क े सलए आधथवक सहायता दी िा सकती है , िबकक अन्य क े
•सलए नहीं साथ ही इस शब्द को बीमारी हहतलाभ क े सलए योग्यता क े सलए प्रयोग ककया गया है
•एक अन् य सीमा रेिा - एक प्रनतष्ट्ठान क े अधीन कायवरत कमविाररयों की संख्या क े संदभव में है इसका प्रयोग संगहठत और
•असंगहठत क्षेत्र को पररभावषत करने क े सलए ककया िाता है हालांकक यह सं हह ता स भी क्षेत्रों (स ंगहठत या अस ंगहठत) पर लागू
•होता है , इस स ीमा रेि ा क ो ग्रेच्युिी क ी पात्रता क े उद्देचय क े सलए रिा गया है
•'हहत -लाभ मिदूरी' शब्द योिन ाओं क े अंतगवत क मविाररयों क े सलए हह तलाभों क ो पंहुिन े क े उद्देचय क े सलए है योिन ाओं क े
•अंतगवत हह तलाभ आमतौर पर एक गुणक है क्िस े हह तलाभ मिदूरी स े गुणा क र नन क ाला िाता है 'मान ी गयी मिदूरी' शब्द को
•उपदान / क मविारी मुआििे (िह ां नन योतता क ी देयता है) क ो नन ध ावररत क रन े क े उद्देचय स े अलग तरीक े स े पररभावषत कक या
•गया है और इसे योिना क े हहतलाभों को ननधावररत करने क े उद्देचय से थोडा अलग तरीक े से पररभावषत ककया गया है
•भाग - B: साम ाजिक सुरक्ा सांगठन
•यह भाग सं हहता क े कायावन्ियन क े सलए प्रशासननक संरिना ननधावररत करता है 'स ामाक्िक स ुरक्षा स ंगठन ' शब्द राष्ट्रीय पररषद,
•क ें द्रीय बोिव और राज्य बोिव क ो हदया गया स ामूहह क न ाम है, अथावत्, इस हहस्से क े आधार पर स्थावपत की गई प्रशासननक
•व्यिस्था है
•लगभग 50 करोड श्रसम क ों क ो स ािवभौसमक स ामाक्िक स ुरक्षा स ेिाएं प्रदान क े सलए एक व्यापक व् यिस् था की आिचयकता होगी
•िूंकक ितवमान क .भ.नन . स ंगठन / क .रा.बी.नन गम क ी तुलन ा में इस स ंहह ता क ा दायरा लगभग 10 गुन ा बढ़ िाता है, एक
•विक ें द्रीक ृत स ंरिन ा (क ें द्रीय स मन्िय और विनन यमन क े स ाथ) क ा प्रस्ताि हदया गया है विक ें द्रीक ृत दृक्ष्ट्िक ोण क ा एक और क ारण
•ह मारे स ंविध ान क ा स ंर्ीय प्रक ृनत क ा ह ोन ा है 'श्रम' (या स ामाक्िक स ुरक्षा) विषय स ंविध ान क ी स मिती स ूिी में आते ह ैं और
•इस सलए राज्यों क ो पयावप्त भूसमक ा, शक्ततयां और अधधकार क्षेत्र हदए िाने की आिच य कता है इसक े अलािा , कई ऐसी सामाक्िक
•स ुरक्षा योिन ाएं िलायी िा रह ी ह ैं िो राज्यों द्िारा वित्त पोवषत ह ैं व्यापक प्रणाली में उन्हें एक ीक ृत क रन े क े सलए, यह आिचयक
•है कक स ामाक्िक स ुरक्षा प्रशास नन क व्यिस्था राज्यों द्िारा स ंिासलत क ी िाए स ामाक्िक स ुरक्षा, प्रशासननक व्यिस्था / प्रितवन
•एिेंस ी क े व्यापक दायरे और क्षेत्राधध क ार क ो ध्यान में रि ते हुए विक े न्द्रीक रण अधध क प्रभािी ह ोगा, और पंिीकरण / सशकायत
•नन िारण स ेिाओं क े सलए पंिायत और न गर नन गम नन क ायों क े बुनन यादी ढांिे क ा इस्तेमाल कक या िा स क ता है
•स ामाक्िक स ुरक्षा स ंगठन ों क े डििाइन क े पीछे मिबूत त्रत्रपक्षीय स्िायत्त स ंगठन ों क ा नन मावण क रन े क ी अिध ारणा है िो देश क े
•दूरिती ग्रामीण भागों तक पहुंि स क ते ह ैं इस क े अलािा, यह माना िाता है कक इस व्यापक प्रशासननक व्यिस्था क े माध्यम से
•LABOUR CODE ON SOCIAL SECURITY 2018
•26 | P a g e
•ह ी स भी स ामाक्िक स ुरक्षा योिन ाएं और क ायवक्रम िलेंगे - ताकक विि ंिन क ी स मस्या क ो दूर कक या िा स क े स ामाक्िक स ुरक्षा
•प्रणाली क े प्रशास न में स्थान ीय नन क ायों (अथावत् पंिायत और न गर नन गम नन क ायों) क ो बहुत मह त्िपूणव भूसमक ा भी दी गई है
•दूस री ओर राष्ट्र ीय श्रम पररषद क ी सस फाररश क े अन ुस ार, सं हहता में एक सिोच्ि वि नन यामक नन क ाय (राष्ट्र ीय स ामाक्िक स ुरक्षा
•पररषद)प्रस्तावित है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता िाली राष्ट्रीय पररषद, क्िसमें श्रसमकों और ननयोतताओं क े अलािा वित्त, स्िास््य
•मंत्रत्रयों और स भी राज्यों क े मुख्य मंत्रत्रयों एिं स भी स ंर् राज्य क्षेत्रों क े प्रशास क ों क ो शासमल ककया गया है , को विसभन्न
•मंत्रालयों और क ें द्र-राज्य क े स्तर पर भी स ामंिस्यपूणव स मन्िय लान े क े सलए स िोच्ि नन क ाय क े रु प में स्थावपत क रन े क ी
•पररकक प न ा क ी गई है इस े राष्ट्र ीय िस् तु एिं सेिा कर पररषद (िीएसिी पररषद) िो कक भारत में िीएसिी व्यिस्था को
•सफ लतापूिवक लागू क रन े में स क्षम रह ा है, क े तिव पर स्थावपत क रन े क ा प्रस्ताि है स ामाक्िक स ुरक्षा क े इस बहु
•अन ुशास नन क /बहु प्राधध क रण क्षेत्राधध क ार क ो विनन यसमत और स मक्न्ित क रन े क ा क ायव राष्ट्र ीय स ामाक्िक स ुरक्षा पररषद क ा है
•इस क े अलािा राष्ट्र व्यापी स ामाक्िक स ुरक्षा स्कीमों का समन्िय , स ामाक्िक स ुरक्षा ि ाते एिं लाभाथी क े एक राज्य स े दूस रे राज्य
•में स्थानांतरण और धन का व्यािसानयक ननिेश(राज्य बोिों की ओर से) करने क े कायों क े साथ क े न्द्रीय बोिव क ें द्रीय स्तर पर एक
•त्रत्रपक्षीय नन क ाय है क ें द्रीय बोिव विस्तृत पंिीक रण और योिन ा प्रबंध न क े सलए अपेक्षक्षत स ूिन ा प्रौद्योधगक ी प्रणाली क ा प्रबंध न
•भी करेगा
•राज् य बोिव अंनतम त्रत्रपक्षीय ननकाय है िो कक िास्ति में योिनाओं को संिासलत और ननष्ट्पाहदत करेगा इसमें सेिाएं प्रदान
•करना , अंशदान संग्रह सम्बंधध प्रशासन , प्रितवन, अस्पताल प्रबंधन इत्याहद शासमल हैं इसक े अलािा इसे स्थानीय ननकायों
•(पंिायतों / शह री स्थान ीय नन क ायों) क े सलए पंिीक रण और स ुविध ाएं प्रदान क रन े क े क ायव भी स ौंपे गए ह ैं
•क े न्द्रीय बोिव और राज्य बोिव दोन ों में क ु छ (स ामाक्िक स ुरक्षा स े स ंबंधध त) क्षेत्रों क े विशेषज्ञ भी सदस्य क े तौर पर होंगे , िो कक
•क्रमशः क ें द्र / राज्य स रक ारों द्िारा नन युतत कक ए िाएंगे
•क ायवक ाररणी स समनत और स्थायी स समनत क्रमशः राष्ट्र ीय पररषद और राज्य बोिव क े अध ीन ह ोंगी मुख्य नन क ाय द्िारा हदन -
•प्रनतहदन क े कायों क े सलए इन ससमनतयों को शक्ततयां सौंपी िा सकती हैं
•सं हहता में भी 'सलाहकार बोिव ' क ी अिध ारणा क ो बन ाए रि ा गया है िो श्रसमक ों क े क ु छ िगों (िैस े बीड ी क ामगारों आहद) क े
•क क याण क े सलए अक्स्तत्ि में ह ैं ह म स मझते ह ैं कक ऐस े क ु छ क्षेत्र ह ोंगे िह ां अन ौपिाररक ता इतन ी प्रिसलत है कक नन योतता-
•कमविारी क े सं बंध ों क ो पह िान क र पान ा मुक्चक ल ह ो स क ता है और इस प्रक ार नन योतता/क मविारी स े अंशदान ों क ो भी एक त्र क रन ा
•मुक्चक ल ह ो िाता है इस प्रयोिन क े सलए, 'अंशदान िृद्धध नन धध ' की संककपना बनाई गई है , िहां धन बििीय आिंिन या
•उपकर लगाने क े माध्यम से िमा ककया िा सकता है ये सलाहकार बोिव कामगारों क े उपरोतत िगव क े सलए बनाए गए हैं िो
•'अंशदान िृद्धध नन धध ' क े इस्तेमाल पर राज्य बोिों को परामशव देंगे
•यहद बोिव सं हह ता क े अन ुस ार उधित क ायव न ह ीं क रता है तो क ें द्र स रक ार क ो क े न्द्रीय या राज्य बोिव क ो अधध क्रसमत क रन े क ी
•शक्ततयां दी गई हैं , िबकक राज्य सरकार को स्थायी ससमनत को अधधक्रसमत करने क े अधधकार हदए गए हैं
•भाग - C: श्रममकों और प्रततष्ठानों का पांिीकरण
•इस भाग में श्रसमक ों और स ंस्थाओं क े िैध ानन क स ािवभौसमक पंिीक रण क ा प्रािध ान है मूल रू प स े, एक श्रसमक क े पंिीकरण का
•प्राथसमक दानयत् ि ननयोतता का है हालांकक , ऐस े स ुरक्षात्मक प्रािध ान कक ए गए ह ैं कक यहद नन योतता ऐस ा न ह ीं क रता है, तो
•श्रसमक द्िारा स्ियं अपना पंिीकरण ककया िा सकता है , और शेष बिे श्रसमकों, यहद कोई हों , को शासमल करने क े सलए सकक्रय
•असभयान /स िेक्षण िलान े क ी क्िम्मेदारी राज् य बोिव को दी गई है स्िननयोक्ित -श्रसमकों क े मामले में, िह स्ियं अपना पंिीकरण
•कर सकता है
•श्रसमकों क े पंिीकरण की गनतविधध िीिनकाल में एक बार होगी ,इसक े बाद सामाक्िक एिं आधथवक श्रेणी , रोिगार आहद में
•पररितवन पंिीकरण में संशोधन क े माध् य म से ककया िाएगा आधा र अननिायव बना हदया गया है ताकक हहतलाभ प्रदान करते
•समय श्रसमक की असली पहिान (विशेष रूप से प्रिास क े मामले में) हो सक े इसक े अलािा आधार एक ही व्यक्तत क े कई
•पंिीकरण से होने िाले कदािार को भी रोक देगा
•LABOUR CODE ON SOCIAL SECURITY 2018
•27 | P a g e
•संगहठत और असंगहठत श्रसमकों क े सलए पंिीकरण समान है - इसका अथव है कक IP (ईएसआईसी) , UAN (ईपीएफओ) और
•UWIN (अस ंगहठत श्रसमक ों क े स ामाक्िक स ुरक्षा अधध नन यम) क ी ितवमान अिध ारणा क ा इस में विलय क र हदया िाएगा स ंहहता
•ननयमों में ननधावररत मापदण् िों क े आधार पर पंिीकरण क े समय श्रसमकों क े सामाक्िक -आधथवक िगीकरण का प्रािधान है यह
•सामाक्िक -आधथवक िगीकरण सरकारों को विसभन्न िगों क े लोगों को अलग -अलग तरीक े से प्रबंधधत करने में सक्षम करेगा , विशेष
•रूप से अंशदान संग्रह क े मामलों में
•एक स ामान्य और स ािवभौसमक पंिीक रण प्रणाली क ा अथव है कक स भी श्रसमक ों (स ंगहठत या अस ंगहठत) क ो मूल योिनाओं क े एक
•ह ी स मूह क े अंतगवत शासमल कक या िाएगा एक मात्र अंतर यह ह ोगा कक कक स तरह स े अंशदान (या योिन ाओं क े सलए स दस्यता
•शुक क ) एक त्र कक ए िाएंगे, और इस तरह क े अंशदान क ा भुगतान क ौन क रेगा
•एक श्रसमक का पंिीकरण तब तक सकक्रय रहेगा िब तक िह भारत में सकक्रय काम में लगा रह ता है अगर िह स ेिानन िृत् त हो
•िाता है , या काम में स् ि यं को शासमल नहीं करता ,तो उसका पंिीकरण ननक्ष्ट्क्रय हो िाएगा देहािसान अथिा देश से प्रिास क े
•पचिात श्रसमक का पंिीकरण रद्द हो िाएगा
•यह स मझा िाता है कक पंिीक रण पररधध (और पररणामस्िरू प स ामाक्िक स ुरक्षा योिनाओं क े दायरे) क े अंतगवत सभी श्रसमकों को
•शासमल क रन े क े ह मारे स िोत्तम प्रयास ों क े बाििूद ऐस े व्यक्तत ह ोंगे िो छु ि गए ह ैं यह विशेष तौर पर स ंहह ता लागू ह ोन े क े
•समय से उन व्यक्ततयों क े मामले में सही हो सकता है िो सं हह ता क े लागू ह ोन े क े स मय बूढ़े और दुबवल होने क े कारण अंशदान
•प्रणाली की पररधध में नहीं िा सकते हैं ऐसे व्यक्ततयों क े सलए , सं हहता में (राज्य सरकार द्िारा वित्त पोवषत) सामाक्िक
•सहायता कायवक्रम की पररककपना की गई है , और इस उद्देचय क े सलए ऐसे व्यक्ततयों क े 'विशेष पंिीकरण ' की अिधारणा है
•उन लो गों क े सलए िो कामगारों क े रूप में शासमल नहीं हैं लेककन क्िनको सामाक्िक सहायता उपलब् ध करिाए िाने की
•आिच यक ता है (पूणव रू प स े स रक ारी वित्त पोवषत), उनक े सलए विशेष पंिीकरण का प्रािधान है उदाहरणस् ि रूप , िे लोग िो
•ितवमान में िृद्ध एिं दुबवल ह ैं, एिं श्रमबल में स क्म्मसलत न ह ीं ह ैं उन क ो विशेष पंिीक रण क े अंतगवत पंिीक ृत कक या िाएगा ऐस े
•विशेष पंिीक ृत व् यक्तत राज् य सरकार क े सामाक्िक सहायता कायवक्रम क े सलए पात्र होंगे
•िहां तक संस् था ओं क े पंिीकरण का संबंध है सं हहता सभी प्रकार क े ननयोत ता ओं क े पंिीकरण का ननधाव रण करता है िाहे िे
•प्रनतष्ट्ठान ह ों (क्िन क ा उद्देचय व्यािस ानयक है ) अथिा गृह स्थी (िो र्रेलू क ामगारों क ो रोिगार देते ह ैं) इस क ा उद्देच य सभी
•प्रकार क े ननयोत ताओं क ो स ामाक्िक स ुरक्षा प्रणाली क े दायरे में लान ा है
•अंशदान क े स ंग्रह ण हेतु स ंहहता में बेहतर और स्ित: अन ुपालन स ुननक्चित करने के सलए िीिीएस िैसी अिधारणा है इस सलए
•ऐसी संस्थाओं, क्िन्हें स्रोत पर अंशदान किौती करना अपे क्षक्षत है, क ो पंिीक ृत ककया िाना तथा उन्हें िीएएन -िैसी संख् या प्राप् त
•करने की आिच य कता है एक श्रमशक्तत ठेक े दार अथिा ननयोिन एिेंसी भी अनन िायव रू प स े पंिीक ृत क रन े क ा प्रािध ान है
•पंिीकरण पर , प्रनतष्ट्ठान को,प्रनतष्ट्ठान ों क े पेशेिर स ुरक्षा एिं स्िास््य (ओ.एस .एि) मान क ों क े अन ुस ार नन ध ावररत मापदंिों क े
•आध ार पर िार श्रेणीयों में िगीक ृत कक या गया है यह ओएस एि मान क ों क े अन ुपालन क े आध ार पर अलग अलग स्तर क े
•स्तररत अंशदान क ा स ंग्रह ण क रन े हेतु स रक ारों क ो स क्षम बन ान े क े सलए कक या गया है इस स े प्रनतष्ट्ठान ों में ओएस एि अन ुपालन
•बढ़ेगा तयोंकक ओएसएि क े उच्ितर मानक क े सलए स्तररत अंशदान वित्तीय प्रोत्साहन का काम करेगा
•ऐस े विस् तृत एिं सािवभौसमक पंिी करण प्रणाली क े सलए पंिायतों एिं नगरपासलका ननकायों को कामगारों एिं संस् था नों क े
•पंिीकरण का कायव सौंपा गया है राज् य बोिव आिच यक वित् त उपलब् ध करिाएगा इस उद्देच य क े सलए, स ुगम क े न् द्रों की स्थापना
•की िाएगी ताकक पंिीकरण िमीनी स् त र पर ककया िा सक े
•भाग-D - तनधि एवां र्ोिना
•सं हहता का यह भाग राज् य , संर् राज् य क्षेत्र िहां पर राज् य बोिव का गठन ककया गया है , में स ामाक्िक स ुरक्षा नन धध क े स्थापन ा
•का प्रािधान करता है साथ ही यह राज् य ग्रेच्युिी नन धध क े स्थापन ा क ा भी प्रािध ान क रता है
•सं हहता में ननयोत ता द्िारा भुगतान योग् य अंशदान क ी अधध क तम स ीमा (मिदूरी क ी अधध क तम स ीमा तक मासस क आय क ा
17.5% ) नन ध ावररत कक या गया है और स ाथ ह ी यह प्रािध ान है कक क ें द्र स रक ार अंशदान क ी िो दर अधध स ूधित क रेगी िह
•LABOUR CODE ON SOCIAL SECURITY 2018
•28 | P a g e
•अधधकतम सीमा से अधधक नहीं होगी ननयोतता क े ऐसे िगव पर अंशदान की कम दर लगाने का प्रािधान है क्िस िगव पर कोई
•उपकर लगाया गया है इसी तरह , ननयोतता क े अंशदान उन प्रनतष्ट्ठानों क े सलए कम हो सकते हैं िो उच्ि ओएसएि मानक
•बनाए रिने िाले िगव से होंगे
•इसक े अनतररतत , नन योतता द्िारा ग्रेच्युिी नन धध में (िह ां ग्रेच्युिी लागू ह ोता है) मिदूरी क ा 2% अंशदान क े रू प में भुगतान
•क रन ा अपेक्षक्षत है प्रध ान नन योतता क ो उन क ामगारों क े सलए भी ग्रेच्युिी नन धध क ा भुगतान क रन ा पिेगा िो ठेक े दारों क े
•माध्यम स े लगाए गए ह ैं ग्रेच्युिी नन धध क ा रि रि ाि प्रमुि नन योतता क े न ाम पर कक या िाएगा (व्यक्ततगत क ामगार क े नाम
•पर नहीं)
•एक भारतीय न ागररक क े ऐस े देश में क ाम क रन े क ी क्स्थनत में क्िस क े स ाथ भारत क ा स ामाक्िक स ुरक्षा स मझौता न ह ीं
•हो,नन योतता उस व्यक्तत क े स ंबंध में िैक क्क पक आध ार पर अंशदान क ा भुगतान क र स क ता है
•कामगार का अंशदान भी अधधकतम दर तक ( 12.5%) तक सीसमत है हालां कक , यहद कामगारसामाक्िक आधथवक श्रेणी -4 से संबंध
•रिता है , तो क ामगार क ा अंशदान शून्य ह ोगा (अथावत् ऐस े मामलों में क े िल नन योतता स े एक ल अंशदान क ा ह ी स ंग्रह ण कक या
•िाएगा)
•स्िननयोक्ित कामगार एिं ककसी उद्यम क े मासलक (िो की उस उद्यम मैं कामगार भी है ) क े मामले में कोई ननयोतता नहीं
•होता इससलए ऐसे स्िननयोक्ित कामगार से (आय का 20% अधधकतम) एकल अंशदान का प्रािधान है तथावप , यहद कामगार
•सामाक्िक आधथवक श्रेणी-4 से संबंध रिता है , तो देय अंशदान शून्य ह ोगा (स रक ार द्िारा उन क ी ओर स े अंशदान क ा भुगतान
•अपेक्षक्षत है) साथ ही, ऐसे सामाक्िक आधथवक श्रेणी-3 से संबंध रिने िाले स्िननयोक्ित कामगार क े मामले में कामगार द्िारा
•ऐस े क ामगार क ी िास्तविक आय स े नन रपेक्ष एक एक मुचत अंशदान क ा भुगतान क रन ा पिेगा
•सं हह ता प्रथम रू प मैं प्रमुि नन योत ता को अपने अंशदान क े साथ ही साथ उसक े द्िारा प्रत् य क्ष या ठेक े दार क े माध् यम स े नन युत त
•कामगारों क े हहस् से क े अंशदान क ा भी भुगतान क रन े क ी भूसमक ा देता है अंशदान क ा भुगतान मासस क आध ार पर क रन ा ह ोगा;
•तथावप स रल अन ुपालन प्रािध ान क े सलए,गृह स्थ नन योतता (र्रेलू क ामगारों क ो नन युतत क रन े िाले) स मेकक त अंशदान क ा भुगतान
•त्रैमाससक, छमाह ी आहद क े आध ार पर क र स क ते ह ैं स्िनन योक्ित क ामगारों क ो भी मासस क आध ार पर अंशदान क ा भुगतान
•करना होगा , तथावप उन क े पास भी अंशदान क ा भुगतान स मेकक त आध ार पर क रन े क ा विक क प है
•सं हहता ,अंशदान संिधवन ननधध स्थावपत करने क े सलए यथाक्स्थनत क ें द्र सरकार या राज्य सरकार को सशत त करती है अंशदान
•संिधवन ननधध संबंधधत राज् य बोिव द्िारा प्रशाससत होगा राज्य बोिव, सामान् य या विशेष आदेशों द्िारा कामगारों की तरफ से
•राज् य अंशदानों को राज् य स ामाक्िक स ुरक्षा नन धध में िमा क रन े क े सलए अधध क ृत ह ैं
•एक "स ामाक्िक स ुरक्षा क्षनतपूनतवनन धध " का भी प्रािधान है , िो राज् य बोिव द्िारा प्रशाससत होगा इस ननधध का प्रयोग ककसी
•क ामगार क ो क ोई भी स ेिा प्रदान क रन े में विफलता या क मीक े एिि में क्षनतपूनतव क े भुगतान क े सलए कक या िाएगा इस नन धध
•में सं हह ता क े तह त िुमावनों और ह िावनों स े िस ूली गई रासश िमा ह ोगी
•सं हह ता क ें द्र स रक ार क ो श्रसमक ों या क ामगारों क े सलए स ामाक्िक स ुरक्षा प्रदान क रन े क े सलए राष्ट्र ीय पररषद क े परामशव स े
•योिन ाओं क ो नन देसशत और तैयार क रन े क ी शक्तत प्रदान क रता है ये स ामान्य, बुनन यादी योिन ाएाँ ह ोंगी, क्िन क े अंतगवत स म् पूणव
•देश क े स भी क ामगारों क ो शासमल कक या िाएगा यह योिन ा पूरे देश में एक स मान ह ोगी और इन योिन ाओं क े अंतगवत
•हहतलाभ क े आसान स्थानांतरण का प्रािधान होगा
•राज्य सरकारों को , उन कामगारों क े सलए िो क ें द्र सरकार द्िारा तैयार योिनाओं क े अन्तगवत पयावप् त या पूणव रूप से किर नहीं
•हो पाते हैं , एक या अधध क अन ुपूरक योिन ाएं तैयार क रन े क े सलए भी स शत त ककया गया है सं हहता में इसक े अंतगवत तैयार
•योिनाओं क े सलए एक अलग ननधध क े स्थापना का प्रािधान है
•राज् य स ामाक्िक स ुरक्षा नन धध में ननयोतता /कामगार द्िारा समे ककत रा सश क ा भुगतान कक या िान ा ह ोता है अंशदान क ा भुगतान
•करते समय उसको इसका योिनािार विभािन करने की आिच य कता नहीं है राज् य स ामाक्िक स ुरक्षा नन धध में प्राप् त ननधध
•प्रत् येक क ामगार क े विचिक माव क ासमवक स ुरक्षा ि ाता (विक ास ि ाता) में िमा कक या िाएगा यह ि ाता प्रत्येक कामगार क े सलए
•एक ननलम्ब (escrow) िाते की तरह कायव करता है , और इस िाते से , प्रत्येक योिना क े संबंध में सदस्यता रासश को कािा कर
•योिना ननधध में िमा ककया िाएगा इसकी व् या ख् या ननम् न िािव में की गई है :-
•LABOUR CODE ON SOCIAL SECURITY 2018
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•यह सं हहता एक राष्ट्रीय क्स्थरीकरण ननधध स्थावपत करने क ा प्रािध ान क रता है क्िस क ा इस्तेमाल पूरे देश में योिन ा नन धध यों क ो
•समन्िय करने क े सलए ककया िाएगा राष्ट्रीय क्स्थरीकरण ननधध का प्रबंधन क े न् द्रीय बोिव द्िारा ककया िाएगा ककसी भी योिना
•में बीमांककक अधधशेष या अनतररतत रासश को राष्ट्रीय क्स्थरीकरण ननधध में िमा ककया िाएगा और यहद कोई राज्य योिना ननधध
•संकि में पड िाती है तो इसका उपयोग ककया िाएगा इसका इस् ते माल बीमांकक क मूक यांक न क े बाद कक स ी भी योिन ा में पाए
•गए र्ािे क े मामले में राज्य बोिों क ो ऋण या अन ुदान प्रदान क रन े क े सलए कक या िाएगा
•सं हहता यह प्रािधान करती है कक िबकक राज्य योिना ननधध राज्यों में ननहहत होगी , योिना ननधध क े व्यािसानयक ननिेश क े
•उद्देचय से क ें द्रीय बोिव राज्य बोिों को ननिेश सेिाएाँ प्रदान करेगा इससलए राज्य बोिव विद्यमान अधधशेष को व्यािसानयक ननिेश
•क े सलए क ें द्रीय बोिों में स्थानांतररत करेगा, िो राज्य बोिों की तरफ से रासश का ननिेश करेगा ककसी भी िरूरत में , राज्य बोिव
•उस ननिेसशत रासश में से अपेक्षक्षत रासश को ननकाल सकता है
•सं हहता उन लोगों को सामाक्िक सहायता उपलब् ध करिाने का प्रािधान करती है क्िन् हें ननयसमत अंशदायी योिनाओं क े अंतगवत
•शासमल न ह ीं कक या िा स क ता है स ामाक्िक स ह ायता हेतु, व् यक्तत का विशेष पंिीयन क े अंतगवत पंिीकरण ककया िाएगा तथा
•राज् य सरकार से प्राप् त ननधधयों द्िारा ऐसे व् य क्तत क ो स ामाक्िक स ुरक्षा उपलब् ध करिाई िाएगी
•सं हह ता क े अंतगवत क ोई भी भुगतान अथिा लाभ ह स् तांतरणीय या नन देचय न ह ीं ह ोगा इस में आगे प्रािध ान है कक इस स ंहहता क े
•अंतगवत ककसी लाभ , सहायता अ थ िा ग्रेच्युिी क ा भुगतान कक स ी अधध नन यम क े अंतगवत अथिा कक स ी न् यायालय की ककसी आज्ञा
•या आदेश क े कक्रयान् ियन क े तहत िब्त नहीं ककया िा सक े गा
•यहद एक ननयोत ता एक कमविारी को पंिीक ृत क रन े में विफल ह ो िाता है अथिा क मविारी क े स ंबंध में कक स ी भुगतान क ी
•अनदेिी कर देता है, तो भी सं हहता में प्रािधान है कक एक हकदार व् य क्तत क ो हह तलाभ क ा भुगतान कक या िा स क ता है परन्तु
•इस तरह क े मामलों में ननयोत ता ब् याि तथा क्षनतयों सहहत दीर्ाविधध और लर्ु अिधध क े हह तलाभ क े ितवमान मूक य तथा
•धिककत् सा हह तलाभ क ी लागत तथा दीर्व क्षनतपूनतव क े स ाथ स ाथ भुगतान योग् य अंशदान क ा भुगतान क रन े क े सलए उत् तरदायी
•होगा
•योिना क े अंतगवत एक राज् य स े दूस रे राज् य में नन योिन में हुए कक स ी पररितवन क ी क्स्थनत में हह तलाभों क ी स ुिाह्यता
•(पोिेत्रबसलिी) हेतु तरीक े, प्रारूप तथा प्रकक्रया क े सलए प्रािधान ककए गए हैं अतः लाभ प्राप्त करने क े दृक्ष्ट्िकोण से ननयोिन तथा
•कायव क े स् िरूप में ककसी प्रकार का कोई पररितवन ननबावध होगा
•भाग E: उपकर तथा अांशदान सांवियन तनधि
•यह भाग एक ननक्चित सीमा क े ऊपर क े सभी ननमावण कायों पर भिन एिं ननमावण उपकर लगाने का विशेष प्रािधान करता है
•यह भिन एिं ननमावण कामगारों क े संरक्षण क े सलए है त यों कक सामान् य रूप से यह पाया गया है कक इन कामगारों को औपिाररक
•रोिगार स ंबंध आध ार पर नन युतत न ह ीं कक या िाता है
•भिन एिं अन्य नन मावण क ामगार उपक र क े भुगतान क ा दानयत्ि भूस्िामी (अथावत् िो व्यक्तत नन मावण क ायव प्रारंभ क रता है ) पर
•लगाया गया है तयोंकक नन मावण क ी स ंपूणव लागत अंततोगत्िा भूस्िामी द्िारा ह ी िह न क ी िान ी है िो व्यक्तत नन मावण क ायव प्रारंभ
•करता है उपक र क ा स ंग्रह ण आयुत त द्िारा ककया िाएगा तथा उपकर की आय राज् य सरकार द्िारा स्थावपत भिन तथा अन् य
•LABOUR CODE ON SOCIAL SECURITY 2018
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•नन मावण क ामगार अंशदान आिध वन नन धध में िमा क रिाई िाएगी भू-स् िामी उपक र क ी रासश क ा भुगतान अधग्रम रू प में क र
•सकता है क्िसे अंनतम ननधावरण में समायोक्ित कर हदया िाएगा
•सं हहता में क ें न् द्र सरकार सरकार क े सलए अन्य उत्पादों एिं सेिाओं पर उपकर लगाने की सामान्य शक्तत का प्रािधान भी है
•इसी प्रकार , उपक र क े प्रािध ान क ो अंशदान ों (नन योतताओं/ क मविाररयों क े ) क े स ंग्रह ण हेतु क े िल िैक क्क पक युक्ततक े रू प में रि ा
•गया है सरकार ककसी भी क्षेत्र पर उपकर लगाने की इच्छा नहीं रिती तयोंकक भाग -D क े अंतगवतल गाए गए ननयोत ता तथा
•क मविारी अंशदान अपेक्षक्षत स ामाक्िक स ुरक्षा आिचयक ताओं क ी पूनतव क े सलए पयावप्त ह ोन े िाहह ए तथावप, यह माना गया है कक
•क ु छ क्षेत्र अन ौपिाररक ता उन् मुि हैं क्ि स क े क ारण बहुत स े क मविाररयों क ो नन योत ता द्िारा र्ोवषत नहीं ककया िाता है क्िससे िे
•स ामाक्िक स ुरक्षा स े बाह र रह िाते ह ैं इन क्षेत्रों क ो स ाँभालन े क े सलए उपक र लगान े क ी शक्ततयों क ो स ुरक्षक्षत रि ा गया है ताकक
•िे क्षेत्र िहां ननयोत ता अपने दानयत् िों से बि रहे हैं , संबंधधत कामगारों को उपकर लगाकर संरक्षण हदया िा सक े तथा उनका
•अंशदान इस उपकर क े संग्रहण में से हदया िा सक े
•भाग D में तत्संबंधी प्रािधान है क्िसमें यह ननहदवष्ट् ि ककया गया है कक उन क्षेत्रों में िहां उपकर लगाया िाता है , िहााँ सरकार ऐसे
•क्षेत्रों में दोहरेकराधान से बिने क े सलए ननयोत ता क े अंशदान की प्रनतशतता कम करेगी
•सं हह ता कक स ी भी राज्य या इस क े कक स ी भाग में उपक र स ंग्रह स े छू ि भी प्रदान क र स क ता है बशते कक क े न्द्र स रक ार,संबंधधत
•राज्य स रक ार स े परामशव क े बाद स ंतुष्ट्ि ह ो िाए कक िह ााँ पर एक ऐस ा क ान ून लागू है क्िसमें ऐसे व्यक्तत क्िसक े सलए कोई
•विशेष उपकर एकत्र ककया िा रहा है , िो स ामाक्िक स ुरक्षा क ो बढ़ािा देन े िाली गनतविधध यों क े वित्त पोषण क े सलए पयावप्त
•प्रािधान करता है
•भाग-F - : दातर्त्व
•यह अध्याय इस संहहता क े अंतगवत विसभन् न व् यक्ततयों क े कतवव् यों का ननधावरण करता है प्रत् येक ननयोत ता तथा ठेक े दार कमविारी
•क े बारे में क्िसक े संबंध में अंशदान देय है वििरण उपलब् ध क रिाते हुए राज् य बोिव को वििरण सौंपने क े सलए उत् त रदायी है एक
•स्िनन योक्ित क ामगार अथिा गृह स् थ एक स रलीक ृत वििरणी स ह िालान िमा क रेगा आिृनतक ा नन ध ावरण ननयमों में ककया
•िाएगा वििरणी एक ऐसे व् य क्तत द्िारा भी दायर ककया िाना है िो स् त्रो त पर किौती अंशदान देने क े सलए उत् त रदायी है यह
•भाग ननयोतताओं तथा ठेक े दारों को रक्िस्िर रिने का दानयत् ि भी देता है
•प्रशास नन क प्रभारों क ा भुगतान नन योत ताओं द्िारा ककया िाना है प्रशासननक प्रभारों क े गणना का तरीका कमविारी भविष्ट् य ननधध
•क ी तुलन ा में थोड ा पररिनतवत कक या गया है मिदूरी क ी क ु छ प्रनतशतता क े बदले में, प्रशासननक प्रभार अंशदान क े प्रनतशत
•(4% से कम ) क े रूप में होंगे राज्य (सरकार) क े मामले में इन प्रशासननक प्र भारों की किौती सरकार क े अंशदान से की
•िाएगी
•देयरासश क े लंत्रबत भुगतान पर ब्याि 12% क े साधारण ब्याि की दर से देय है उसी प्रकार , प्रनतदाय यहद देय है तो ब्याि
•सहहत देय होगा
•यहद कोई व्यक्तत ऐसा हहतलाभ प्राप्त करता है क्िसक े सलए िह हकदार नहीं था तो हहतलाभाथी ब्याि सहहत हहतलाभ की
•उपरोतत धनरासश को िापस करने क े सलए बाध्य है
•यह भाग स्रोत पर अंशदान किौती (सीिीएस) क े ससद्धांत का प्रािधान करता है , िो कक आयकर क े स्रोत पर किौती की तिव पर
•है ककसी भी एिेंसी को कायव ठेका देने िाला व्यक्तत िह ठेक े दार को देय धनरासश से सीिीएस क े रूप में ननक्चित धनरासश की
•क िौती क रन े क े सलए तथा स ामाक्िक स ुरक्षा बोिव क ो िमा क रन े क े सलए बाध्य है यह भुगतान उपरोतत ठेक े दार क े ि ाते में
•िमा ह ोता है तथा इस क ा उपयोग ठेक े दार द्िारा अपेक्षक्षत अंशदान क ी देन दारी क ा भुगतान क रन े क े सलए कक या िा स क ता है
•यह भाग प्रध ान नन योतता क ो ठेक े दारों क े माध्यम स े नन युतत लोगों स हह त प्रत्येक क ासमवक क े सलए प्रशास नन क शुक क तथा
•अंशदान क े भुगतान क े सलए भी बाध्य क रता है मुख्य नन योतता, ठेक े दारों क ो कक ए गए भुगतान स े एस एस फं ि क ो हदए गए
•प्रशास नन क शुक क तथा अंशदान क े उपरोतत भुगतान क ी क िौती क र स क ता है तथा इन क िौनतयों क े सलए ठेक े दार क ो प्रमाणपत्र
•प्रदान कर सकता है
•LABOUR CODE ON SOCIAL SECURITY 2018
•31 | P a g e
•नन योतता स ामाक्िक स ुरक्षा नन धध में अंशदान क ा भुगतान क रन े क े सलए नन योतता क ी देन दारी क े न ाम पर कक स ी भी क मविारी क े
•िेतन से किौती नहीं कर सकता है ककसी भी प्रनतष्ट्ठान क े स्िासमत्ि क े अन्तरण क े मामले में, हस्तांतरण्कताव और हस्तांतरी
•इस सं हह ता क े अन्तगवत बक ाया रासश क ा भुगतान क रन े क े सलए स ंयुतत रू प स े और अलग-अलग उत्तरदायी हैं
•सं हह ता वििरखणयों क ी गोपन ीयता स ुनन क्चित क रता है इस स ंहहता क े अंतगवत कोई भी व्यक्तत ककसी भी अन ाधध क ृत व्यक्तत क ो
•इस सं हह ता क े प्रािध ान ों क ो लागू क रन े क े दौरान स ंग्रहह त स ूिन ा क ो िान बूझक र प्रक ि, अंतररत नहीं कर सकता और न ही
•उसकी प्रनतसलवप या अन्यथा ककसी भी िानकारी का प्रसार हीं कर सकता है इसी प्रकार , स ामाक्िक स ुरक्षा स ंगठन क े आंक ड ों
•क ो अन ाधध क ृत रूप से प्राप्त करने , िाउनलोि करने , िुरान े, छेडछाड करने अथिा नष्ट्ि करने पर प्रनतबन्ध है
•यह अध्याय इस सं हह ता क े क ायावन्ियन क े दौरान एक त्रत्रत आक ड ों तथा स ूिन ाओं क ो गोपन ीय रू प में िगीक ृत क रता है तथा ऐस े
•अपिाद ननधावररत करता है िहााँ सरकार , उसकी एिेंससयों त था न्यायालयों पर गोपन ीयता क ा प्रनतबंध लागू न ह ीं है
•भाग – G: ग्रेच्र्ुटी
•ग्रेच्युिी भुगतान अधध नन यम, 1972 क े भुगतान क े अंतगवत प्रािध ान ों क ी तरह ह ी यह भाग ग्रेच्युिी क े भुगतान स े स ंबंधध त है
•इस सं हह ता क े अंतगवत ग्रेच्युिी योिन ा क ी प्रयोज्यता क े स ंबंध में, ग्रेच्युिी क ी पात्रता, ग्रेच्युिी क ी एक मुचत रासश क े भुगतान ,
•कक स ी भी अिािव अथिा क रार अथिा ठेक ा क े अन्तगवत ग्रेच्युिी क ी बेह तर रासश क े सलए एक क ासमवक क ी पात्रता, ग्रेच्युिी क ी
•धनरासश तथा ननरंतर सेिा की गणना , ग्रेच्युिी क े भुगतान में विलंब क े ब्याि क े भुगतान क े प्रािध ान ग्रेच्युिी भुगतान
•अधधननयम , 1972 क े अन्तगवत पह ले स े ह ी लागू प्रािध ान ों क े स मान है
•तथावप सं हहता में िो बदलाि है िहााँ िेतन क े 2% क ी दर स े नन योतता क े अंशदान स े राज्य ग्रेच्युिी नन धध बन ान े क ा प्रस्ताि है
•ननयोतता का माससक अंशदान राज्य ग्रे च्युिी नन धध में नन योतता क े व्यक्ततगत ि ाते में िमा क रान े क े सलए राज्य बोिव द्िारा
•एकत्रत्रत ककया िाएगा इस प्रकार, राज्य ग्रेच्युिी नन धध में नन योतता क े व्यक्ततगत योगदान क ी स ंिनयत रासश ह ोगी िो कक एक
•स ंयुतत नन धध न ह ीं ह ोगी यह स ंक क पन ाग्रेच्युिी क े भुगतान क े सलए ननयोतता को अननिायव बित करिाने क े उद्देचय से की गई है
•ताकक देय भुगतान क े सलए अक्न्तम स मय में नन योतता क े बोझ क ो ह क क ा कक या िा स क े
•यहद नन योतता ग्रेच्युिी नन धध में नन धध उपलब्ध है तथा उपरोतत नन योतता क ा क ोई भी क ासमवक ग्रेच्युिी क ा ह क दार बन िाता है,
•तो आयुतत राज्य ग्रेच्युिी नन धध में नन योतता क ी उपलब्ध ध न रासश स े क ासमवक क ो देय ग्रेच्युिी रासश िारी क र स क ता है यहद
•नन योतता क े ग्रेच्युिी नन धध ि ाते में पयावप्त ध न रासश न ह ीं है तो आयुतत नन योतता क ो 15 हदन ों क े अंदर अपन ी नन धध स े क ासमवक
•क ो ग्रेच्युिी िुकाने क े सलए ननदेश देता है इससलए , प्रस्तावित योिना में, ग्रेच्युिी क े भुगतान क े सलए अधध क तम अिधध क ो 60
•हदनों तक बढ़ा हदया गया है
•सं हह ता क े इस भाग क ा स बस े मह त्िपूणव पह लू प्रध ान नन योतता क ो ग्रेच्युिी क ा भुगतान क रन े क े सलए उत्तरदायी क रन े क े स ाथ
•साथ काम गार द्िारा प्रदत नन रंतर स ेिा क े अह ताव क ी गणन ा में स ेिा अिधध में मुख्य नन योतताओं (ठेक े दारों) की सभन्नता एिं
•संख्या क े प्रनत ननरपेक्षता है यह एक कासमवक द्िारा सभन्न प्रधान ननयोतता अथिा ठेक े दारों क े अन्तगवत प्रदान की गई सेिाओं
•क ी स ुिाह्यता स ुनन क्चित क रता है यह सभन्न ठेक े दारों क े माध्यम स ेनन युतत परंतु एक ह ी प्रमुि नन योतता क े अन्तगवत लगातार
•स ेिाएाँ प्रदान क रन े िाले क ामगारों क े ग्रेच्युिी क े भुगतान क ी पात्रता क े सलएलाभप्रद ह ोगा ितवमान में ऐस ेप्रदत स ेिाओं क ी धगन ती
•नहीं की िातीहै
•भाग – H: म ात ृत्व हितलाभ
•सं हह ता में नन ध ावररत है कक मातृत्ि हह तलाभ योिन ा, प्रनतष्ट्ठान द्िारा नन योक्ित स भी क मविाररयों पर लागू ह ोगी िाहे िह प्रत्यक्ष
•रू प स े या ठेक े दार क े माध्यम स े नन योक्ित ह ों या स्िनन योक्ित क ामगार ह ो मातृत्ि हह तलाभ योिन ा स्िनन योक्ितक ामगारों तथा
•उन िगव-IV कामगा रों क े सलए भी लागू है क्िन क े सलए स रक ार अंशदान देगी मातृत्ि हह तलाभ (स ामान्य मामलों में) 26 स प्ताह
•क े सलए देय होगा
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•मूल रू प स े, मातृत्ि हह तलाभ क ा दानयत्ि मातृत्ि हह तलाभ नन धध द्िारा िह न कक या िाएगा ध न रासश प्राप्त कक ए गए अंशदान
•से ली िाएगी तथावप , यहद ननयोतता अपन े क ामगार क ो मातृत्ि हह तलाभ योिन ा क े अन्तगवत शासमल क रन े में अस फल रह ता है
•तो, श्रसमक को इस ननधध से हहतलाभ उपलब्ध कराई िाएाँगी , तथा िस ूसलयााँ ध ारा 28 क े अन्तगवत नन योतता स े क ी िाएंगी
•नन योतता कक स ी भी प्रस ूता आहद क ो 6 स प्ताह क ी अिधध क े सलए नन योक्ित न ह ीं करने क े सलए बाध्य होगा ननयोतता गभविती
•महहला को कहठन कायव न देने , महहला को पोषण अन्तराल प्रदान करने ,प्रसिािस्थासे उत्पन्न होने िाली बीमारी क े मामले में
•िैतननक अिकाश प्रदान करने क े सलए भी बाध्य है
•नन योतता गभविती ह ोन े क े क ारण अन ुपक्स्थनत ह ोन े पर महह ला क मविारीक ो नन क ाल न ह ीं क र स क ता आयुतत क ो इस स ंबंध में
•गलत तरीक े स े बि ावस्तगी क ी सशक ायतों क ी िांि क रन े और स ुध ारात्मक उपाय क रन े क े अधध क ार हदए गए ह ैं नन योतता भती क े
•दौरान महहला क े खिलाफ भेदभाि नहीं कर सकता
•भाग –I पेंशन र्ोिना – सेवातनवृत्ति, अपांगता तथा आधश्रत हितलाभ
•इस भाग में क ायवरत श्रसमक ों क ो स ेिानन िृवत्त पर िृद्ध ािस्था पेंशन क े रू प में या उनक े विकलांग होने पर पेंशन क े रुप में और
•मृतक श्रसमक क े आधश्रतों क ो पेंशन क े रु प में स ामाक्िक स ुरक्षा प्रदान क रन े क े विस्तृत प्रािध ान ह ैं इस भाग क ा मूल उद्देचय
•श्रसमक ों क ो उन क े स कक्रय स ेिा िीिन क े दौरान व्यापक क िरेि एिं िृद्ध ािस्था अपंगता या आधश्रत पेंशन क ी गारंिी प्रदान क रन ा
•है साथ ही यह भाग रोज़गार दुर्विन ा क े क ारण अथि अन्य क ारण स े मृत्यु/अपंगता क े बीि अन्तर न ह ीं क रता है तयोंकक ऐस ी
•एक कासमवक तथा उसक े पररिार क े सलए इस प्रकार की आकक्स्मकता काफी कष्ट्िदायी होती है , विशेषकर िहााँ कासमवक एकमात्र
•कमाने िाला है , उस क ी मृत्यु अथिा अपंगता पूरे पररिार क ो अभािग्रस्त क र देती है इस प्रक ार, इसक े तहत संस्थावपत पेंशन
•योिना क े माध्यम से विपवत्त में कासमवक तथा उसक े पररिार को आय की स ुरक्षा प्रदान क रता है
•श्रसमकों क े सलए लाभ की गारंिी है तथा यहद कोई कामगार ननयोतता द्िारा किरेि न ककए िाने क े कारण पेंशन योिना क े
•अन्तगवत हहतलाभ प्राप्त करने से िंधित हो तो , प्रारंभ में हह तलाभ आयुतत द्िारा देय ह ोंगे तथा स ंहह ता क ी ध ारा 28 क े अन ुस ोर
•नन योतता स े िस ूली क ी िाएगी
•एक क ामगार द्िारा अहवत स ेिा अथिा शतों क ी अपूणवता क े क ारण आधश्रत अथिा अपंगता हह तलाभ प्राप्त क रन े में अस फल ह ोन े
•क े मामले में नन योतता मुआििा देन े क े सलए उत्तरदायी ह ोगा िो कक क ासमवक ों क े अपंगता क े मामले में अथिा उस क ी मृत्यु ह ोन े
•पर उस क े आधश्रतों क े सलए स्िीक ायव पेंशन क े पूंिीक ृत ितवमान मूक य क ी गणन ा क रक े नन ध ावररत कक या िाएगा
•इसीसलए , यह भाग व्यक्ततगत िोिों क े सलए मुआििा प्रदान क रन े क े नन धध आध ाररत दानयत्ि क ा प्रािध ान क रता ह ैं : साथ ही
•आिचयतता ह ोन े पर यह नन योतता स े मुआििा प्राप्त क रन े क े सलए क मविारी क े अधध क ारों क ो पयावप्त रू प स े स ुरक्षक्षत रि ता है
•ि तरन ाक िातािरण में क ाम क र रहे श्रसमक ों क े अधध क ारों क ी स ुरक्षा क रन े क े सलए व्यािस ानयक रोग क ो व्यक्ततगत िोि क े
•प्रक ार क े रू प में शासमल कक या गया है तथा ऐस ी बीमारी क े ह ोन े पर मुआििा स्िीकायव है इस भाग क े अन्तगवत स्िीकायव
•मुआििे क े न्यून तम और अधध क तम मात्रा में क े नन ध ावरण क े सलए क े न्द्र स रक ार क ो शक्ततयााँ दी गईं ह ैं
•अपंगता से सम्बंधधत प्रचनों तथा इसकी सीमाओं का ननधावरण एक धिककत्सा बोिव द्िारा ककया िाएगा तथा धिककत्सा बोिव
•अपंगता में हुए कक स ी भी स ुध ार अथिा िृद्धध क ा आक लन क रन े क े उद्देचय स े प्रत्येक पााँि िषव में अपंगता हह तलाभ प्राप्त क रन े
•िाले क े आिधध क धिकक त्स ा परीक्षण क ा आयोिन क रेगा स ाठ िषव क ी आयु प्राप्त लोगों क े स ंबंध में ऐस े कक स ी स मीक्षा क ी
•आिचयक नहीं होगी
•इस भाग क े अन्य बडे प्रािधान :-
(i)आयुतत क े माध्यम स े मुआििे क ा वितरण ; क मविारी क ो स ीध ा भुगतान स्िीक ायव न ह ीं है ;
•(ii) नन ध ावररत तरीक े स े दुर्विन ा स ूिन ा पुस्तक बन ान ा तथा उस में प्रविक्ष्ट्ियााँ दर क रन ा नन योतता क ा िैध ानन क क तवव्य
•(iii) कमविारी क े मामलों में ननयोतता क े माध्यम से तथा गैर -कमविारी क े मामले में स्ियं उसक े द्िारा या उसक े आधश्रतों
•द्िारा आयुतत क ो दािे क ा न ोहिस
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•(iv) आयुतत क ो इस स ंहह ता क े अन्तगवत मुआिज़े स े स ंबंधध त मामले क े स ंदभव क ी तारीि स े तीन माह क े भीतर नन पिारा
•क र क ामगारों क ो स ूधित क रन े क ी क्िम्मेदारी स ौंपी गई है
•भाग – J : बीमारी हितलाभ तथा धिककत्सा हितलाभ
•सं हह ता नन ध ावररत अंशदायी शतों क े अन ुरू प, श्रसमकों क े सभी िगों को बीमारी हहतलाभ तथा धिककत्सा हहतलाभ उपलब्ध करिाना
•स ुनन क्चित क रती है बीमारी हह तलाभ (अथावत बीमारी क े दौरान श्रसमक क ी मिदूरी) आय स ीमा रेि ा क े अन ुस ार क े िल नन म्न
•आय श्रसमक ों क े सलए उपलब्ध ह ोंगे धिकक त्स ा हह तलाभ क े िल अधध स ूधित क्षेत्रों में ह ी लागू ह ोंगे
•एक ओर बीमारी हह तलाभ बीमारी क े दौरान धिकक त्स क ीय स लाह पर क ायव स े अन ुपक्स्थनत क ी आिचयक ता ह ोन े पर मिदूरी क ी
•ह ांनन क े प्रनतपूनतव क रन े क ा प्रयास क रता है, धिकक त्स ा हह तलाभ उधित धिकक त्स ा देि भाल क ी स ुविध ा प्रदान क रता है
•सं हह ता मिदूरी श्रसमक ों एिं स्िनन योक्ित क ामगारों क े अंशदान स े, तथा सामाक्िक -आधथवक रूप से कमज़ोर व्यक्ततयों क े मामले में
•राज्य अंशदान क े योगदान से बीमारी हहतलाभ ननधध तथा धिककत्सा हहतलाभ योिना ननधध क े सलए अलग अलग धन की
•पररककपना करता है दोनों योिनाओं क े सलए अंशदान अननिायव होगा
•सं हह ता बीमारी हह तलाभ क ा दािा क रन े क े सलए प्राधध क ृत/ मान्यताप्राप्त धिकक त्स ा पेशेिरों क े द्िारा बीमाररयों तथा क ायव स े
•अन ुपक्स्थनत क ी आिचयक ता क े प्रमाणन क ा तौर तरीक ा स ुनन क्चित क रता है
•सं हह ता उन व्यक्ततयों अथिा उन क े िीिन स ाथी िो स्थाई अपंगता क े क ारण बीमाक ृत रोिगार में न ह ीं ह ैं अथिा िो स ेिानन िृवत्त
•पर रोिगार छोड िुक े है, िब सामान्य अंशदान देय नहीं रह िाता है , को धिककत्सकीय देिभाल का प्रािधान करता है िे
•व्यक्तत िो ऐक्च्छक स ेिानन िृवत्त योिन ा क े अन्तगवत स ेिानन िृवत्त ले लेते ह ैं, या स मयपूिव स ेिीनन िृवत्त ले लेते ह ैं उन क ो भी शासमल
•ककया गया है ऐसे मामलों में , नन क्चित शतों क ो पूरा क रन े पर, सदस्यों को धिककत्सा हहतलाभ योिना में विननहदवष्ट्ि अंशदान
•देना होगा
•प्रमाणीक ृत बीमारी अथिा धिकक त्स ीय उपिार क े क ारण अन ुपक्स्थनत क े दौरान नन योतता द्िारा क मविारी क े विरु द्ध बि ावस्तगी,
•मुक्तत, िेतन में किौती तथा दंिात्मक कारविाई को रोकने क े सलए सं हह ता में स ुरक्षा प्रदान क ी गई है रोग/ बीमारी स े िक द
•स्िास््य लाभ पान े क े सलए बीमाक ृत क मविारी को धिककत्सा सलाह का पालन करना होगा
•प्रनतभागी राज्य स रक ारों स े त्रबमारी हह तलाभ प्रदान क रन े में प्राप्त अंशदान स े अधध क हुए ि िव क े िह न क ी उम्मीद क ी गई है
•कम पडने की क्स्थनत में , क े न्द्र स रक ार स ह ी/ उधित आध ार पर र्ािे क ी प्रनतपूनतव क रन े क े सलए क दम उठा सकती है
•इसी प्रकार , स्िास््य क े अयोग्य कायवस्थल अथिा आिास की क्स्थनत क े कारण ककसी भी प्रनतष्ट्ठान में बीमारी की र्िनाएं
•असामान्य रूप से अधधक होने पर , श्रम आयुतत ह स्तक्षेप क र स क ता है आचिस्त ह ोन े पर िह बीमारी हह तलाभ पर कक ए गए
•अनतररतत व्यय का ननधाव रण क र उस े िस ूल क र स क ता ह ैं और राज्य बीमारी नन धध ि ाते में िमा क र स क ता ह ैं
•सं हहता राज्य सरकारों द्िारा स्िास््य देिभाल ढााँिा स्थावपत नीयत और प्रयोग करने और उधित धिककत्सा/ शकय धिककत्सा और
•प्रस ूनत स ंबंध ी उपिार क े सलए अन्य राज्यों क े स ाथ स ाझा क रन े क ा प्रािध ान करती है राज्य बोिव अपने सदस्यों और उनक े
•पररिार को धिककत्सा देिभाल प्रदान करने क े सलए तीसरे पक्ष क े रूप में मध्यिती एिेंससयों को भी नीयत कर सकती है
•आगे, राज्य स रक ारें गैर स दस्यों क ो अधध स ूधित प्रोिोक ॉल क े अन ुस ार उपयोगक ताव शुक क ले क र अपन ी अप्रयुतत स्िास््य देिभाल
•ढांिे क ा प्रयोग क रन े क ी भी अन ुमनत दे स क ती है उपयोगक ताव शुक क धिकक त्स ा हह तलाभ क ोष में िमा कक या िायेगा
•भाग.K: मध्र्वती एिेंमसर्ााँ
•िैसा कक पहले स्पष्ट्ि ककया गया है , स ामाक्िक स ुरक्षा स ंहहता में संगहठत क्षेत्र क े श्रसमकों क े अब तक सीसमत ि गव क े सलए
•उपलब्ध स ामाक्िक स ुरक्षा प्रािध ान ों क े स ािवभौसमक रण क ी पररक क पन ा क ी गई है ई.एस .आई.स ी./ई.पी.एफ.ओ. क े अंतगवत
•ितवमान में आने िाले 5 -6 क रोड क े मुक ाबले लगभग 50 क रोड श्रसमक ों क ो स ेिाएं प्रदान क रन े क े सलए एक िृह द स ामाक्िक
•स ुरक्षा स ंरिन ा क ी आिचयक ता ह ोगी स ामाक्िक स ुरक्षा क े विशाल दायरे और अधध क ार क्षेत्र क ो देि ते हुए स ंहहता में स्थानीय
•नन क ायों क े नन िले स्तर पर विक े न्द्रीक ृत प्रशास न /प्रितवन स ंरिन ा क ा प्रस्ताि कक या गया है स ाथ ह ी पीएफआरिी अधध नन यम क ी
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•तिव पर ियननत क्षेत्रों िैसे कक ननधध प्रबंधन , उपक्स्थनत त्रबन्दु, सेिा प्रदान करने , हहतलाभ वितरण , ररकािव संरक्षण , सामाक्िक
•स ुरक्षा प्रबंध न एिं स ह ायता हेतु PPP प्रणाली क ो लागू क रन े क े सलए मध्यिती एिेंसस यों क ा प्रािध ान कक या गया है ये मध्यिती
•एिेंससयां राज्य बोिव की ओर से काम करेंगी इस प्रािधान क े पीछे यह स ोि है कक स दस्यविस्तृत स्तर पर स भी स दस्यों क े सलए
•सेिाओं क े वितरण का विस्तार ककया िाए िोकक संख्या की दृक्ष्ट्ि से विशाल होने क े साथ साथ भौगोसलक प्रसार , स ूिन ाओं तक
•पहुंि और इस अधध क ार आध ाररत प्रणाली में भाग लेन े क ी क्षमता क ी दृक्ष्ट्ि स े सभन्न विशेषताओं िाले ह ैं साथ ही यह
•प्रािध ान नन यसमत क्िम्मेदाररयों क े स ंदभव में स ामाक्िक स ुरक्षा स ंगठन ों पर दबाि क म क रते हुए,स ामाक्िक स ुरक्षा स ंहह ता स े
•संबंधधत विशेष मगर गैर -प्रमुि गनतविधध यों क े प्रबंध न क े सलए विशेषज्ञ एिेंस ी लगाए िान े क ी अन ुमनत देता है स ंहहता क े
•अंतगवत प्रमुि गनतविधध यााँ स ामाक्िक स ुरक्षा स ंगठन ों क े दानयत्ि क े तौर पर िारी रहेंगी
•मध्यिती एिेंसस यों क े क ाम/क ायव क ा क्षेत्र मह ानन देशक (क े न्द्रीय बोिव) द्िारा िारी लाइस ेंस क े नन बंध न और शतों क े अन ुस ार तय
•ककया िाएगा मध्यिती एिेंससयों को उनक े द्िारा ककए िाने िा ले क ायों क े अन ुरू प विस्तृत पात्रता मान दंिों क ो पूरा क रन ा ह ोगा
•राज्य बोिों द्िारा मध्यिती एिेंससयों क े शासी ननकाय (Governing Body) में एक या अधधक सदस्य/ननदेशक नासमत करने का
•भी प्रािधान है इन नासमत ननदेशकों िो कक सरकारी अधधकारी होंगे , और इनक े कतवव्यों एिं कायवक्षेत्र का प्राधधकार और
•क्िम्मेदारी स ेबी द्िारा स्ितंत्र नन देशक ों क े सलए िारी हदशानन देशों क ी पद्ध नत पर पररक क्क पत क ी गई है
•सं हहता में सं हहता क े अंतगवत गनतविधधयों को ऐसी पीपीपी पद्धनत से शाससत करने से प्रबंधन में मध्यिती एिेंससयों द्िा रा
•सं हहता क े प्रािधानों क े अपिंिन या उकलंर्न होने की ककसी भी सम्भािना से हर सम्भि बिाि का प्रयास ककया गया है सदस्यों
•क े हहतों की रक्षा क े सलए मध्यिती एिेंससयों पर ननयंत्रण रिने क े सलए सं हह ता में पयावप्त स ुरक्षा उपायों क ी पररक क पन ा क ी गई
•है इसक े साथ ही यह मध्यिती एिेंससयों को उनका पक्ष रिने का उधित अिसर प्रदान करता है
•यहद उधित िााँि क े उपरांत यह ससद्ध हो िाता है कक मध्यिती एिेंसी ने ऐसे कायों क्िसक े सलए उसे लाइसेंस हदया गया है से
•संबंधधत सं हहता क े प्रािधानों का उकलंर्न ककया है अथिा अगर मध्यिती एिेंसी ककसी भी समय लाइसेंस क े सलए पात्रता मानदंि
•क े अन ुपालन में विफल ह ो िाती है तो त्रबन ा कक स ी ऐस ी िााँि क े भी मह ानन देशक द्िारा लाइस ेंस क ो रद्द क रन े और नन लंत्रबत
•क रन े क ा प्रािध ान है कक स ी भी मध्यिती एिेंस ी क े मामलों क ी िााँि क रन े क े अधध क ार क े अंतगवत आयुतत यथोधित प्रकक्रया को
•पूरा क रन े क े सलए एक िााँि अधध क ारी नन युतत क र स क ते ह ैं िााँि क ी उधित प्रकक्रया क े स ंिालन हेतु आयुतत द्िारा न ासमत
•प्राधध क ृत अधध क ारी द्िारा दस्तािेि एिं अन्य असभलेि ों क ी तलाशी और िब्ती क ा प्रािध ान स ंहहता में ककया गया है ऐसे
•दस्तािेिों और असभलेि ों क े अन ुरक्षण एिं प्रस्तुतीक रण क ी क्िम्मेदारी मध्यिती एिेंस ी क ी ह ोगी क े िल उन मामलों में िह ााँ
•मध्यिती एिेंस ी ध न प्रबंध न क े क ायव स े िुड ी है तलाशी और िब्ती क े प्रािध ान ों क ा प्रयोग मह ानन देशक द्िारा कक या िाएगा
•संहहता संिालन से संबंधधत िांि क े आधार पर संबद्ध व्यक्ततयों और मध्यिती एिेंसी द्िारा सं हहता क े प्रािधानों क े समग्र
•अन ुपालन स ंबंध ी ररपोिव क ो क े न्द्रीय बोिव क ो प्रस्तुत क रन े क ा प्रािध ान क रती है िो अन्य बातों क े स ाथ-साथ मध्यिती एिेंसी को
•उपयुतत आदेश िारी क रन े, लाइसेंस को रद्द या ननलंत्रबत क रने का ननणवय ले सकता है , मध्यिती एिेंसी क े शासी ननकाय को
•ह िाक र प्रशास क नन युतत क र स क ता है, स ाथ ह ी स ाथ स दस्य क े हह त क ी स ुरक्षा स ुनन क्चित क रन े क े सलए मध्यिती एिेंस ी क ी
•ननधधयों का रक्षण और प्रबंधन कर सकता है
•भाग-L: वैकजपपक कवरेि तांत्र
•इस अध्याय का उद्दे चय कमविाररयों और श्रसमकों क े लाभ क े सलए इस सं हहता क े अंतगवत तैयार की गई ऐसी ननधध क े बदले में
•कक स ी भी प्रनतष्ट्ठान क ो अपन ी भविष्ट्य नन धध /ग्रेच्युिी नन धध स ंिासलत क रन े क ी अन ुमनत देन ा है कक स ी भी प्रनतष्ट्ठान क े सलए इस
•तरह क े एक िैकक्कपक तंत्र को िलाने क े सलए अहवता प्राप्त करने का सामान्य ननयम है कक कमविारी और श्रसमकों क े सलए
•हहतलाभ इस सं हहता की संबंधधत योिना में पररकक्कपत हहतलाभों क े बराबर या इनसे श्रेष्ट्ठतर हों
•संबंधधत राज्य बोिव क े परामशव क े बाद संबंधधत राज्य सरकार द्िारा िैकक्कपक किरेि तंत्र िलाने की अन ुमनत दी िाएगी
•हालांकक ,क े न्द्र स रक ार क ु छ स ंस्थान ों क े सलए िैक क्क पक क िरेि तंत्र स ंिासलत क रन े क ी अन ुमनत दे स क ती है
•स्ियंक े िैक क्क पक क िरेि तंत्र क ो िलान े क ी मांग क रन े िाले प्रनतष्ट्ठान ों द्िारा नन म्न सलखि त अहवता शतें पूरी क ी िान ी अपेक्षक्षत
•है:
•LABOUR CODE ON SOCIAL SECURITY 2018
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